भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः देशभरांतल्या खाजगी संस्थांक वा व्यक्तींक बेकायदेशीर रितीन दिल्ली सुरक्षित, आरक्षित रानांजमनी राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्या सरकारांनी बेगोबेग परत घेवपाच्यो अशें स्पश्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. अशा प्रकरणांची चवकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार करपाचोय आदेश दिलो.
नेमकें प्रकरण कितें?
पुणे जिल्ह्यांत 11.89 हेक्टर आरक्षित रानां जमनीच्या वाटपा संबंदी प्रकरणाचेर सुनावणी करतना हो निर्देश दिला. ही जमीन ‘रिची रिच को-ऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटी लिमिटेड’ नांवाच्या हावसिंग सोसायटीक १९९९ वर्सा दिल्ली. पूण हें वाटप ‘रान (संरक्षण) अधिनियम, १९८०’ आनी ‘टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार (१९९६)’ ह्या इतिहासीक निकालाच्या विरोधात आशिल्लें.
महसूल खात्याचो हस्तक्षेप
ह्या प्रकरणांत संबंदीत महसूल मंत्री आनी विभागीय आयुक्तान रानां जमनीच्या स्वरूपा कडेन, पर्यावरणीय परिणामा कडेन आनी कायद्यांतल्या तरतुदीं कडेन आडनदर करून फकत उदरगतीच्या नांवान हें वायट काम केलें. तशेंच ह्या वाटपाक हरकत घेतिल्ल्या अधिकाऱ्यांच्या भुमिके कडेनय आडनदर जाल्ल्याचें सर्वोच्च न्यायालयान निरिक्षण नोंद केलें.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश ए जी मसीह आनी के. विनोद चंद्रन हांच्या खंडपीठान दिल्ल्या निकालांत म्हणलां –
“सगल्या राज्य सरकारांनी आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी अशा बेकायदेशीर रान जमनीच्या वांटपाची चवकशी करपा बेगोबेग एक खाशेलो तपास पंगड तयार करचो. महसूल खात्याच्या नियंत्रणा खाला रानां खात्याच्यो आरक्षित जमनी खाजगी व्यक्तींक वा संस्थांक दिल्यात जाल्यार तांच्या ताब्यांतल्यान भायर पडिल्ल्यो जमनी तीन म्हयन्यां भितर रान खात्याक परत दिवच्यो.”
तशेंच कांय जमनी खाजगी संस्थांनी पयलींच मेळयल्यात आनी त्यो परत घेवप भोशिक हिताचे नदरेन बरोबर नासल्यार, त्या संस्थे कडल्यान वेपारी दरा प्रमाण भरपाय वसूल करची आनी ही रक्कम रानसंपत्तीच्या संरक्षणाक वापरची अशेंय न्यायालयान स्पश्ट केलां.
ह्या प्रकरणांत केंद्र सरकारान जुलय 2007 वर्सा ‘रिची रिच’ संस्थेक दिल्ली पर्यावरण मंजुरी सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्या. कारण ती परवानगीय चुकीच्या कारणांक लागून दिल्ली. ही पुराय जमीन परतून रानाजमीन म्हूण जाहीर करून परतून पुनर्वनीकरण करपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्या.
हजारांनी एकर रानांजमनी वाटावतल्यो
ह्या निकालाक लागून देशभरांतल्यो हजारांनी एकर बेकायदेशीर ताब्यांत आशिल्ल्यो रानांजमनी परत मेळपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. पर्यावरण संरक्षणाचे नदरेन ही एक व्हडली कामगिरी थारतली आनी फुडाराक उदरगतीच्या नांवान रानजमनीचेर जावपी अतिक्रमण थांबवपा खातीर हो आदेश आदर्श थारतलो अशें पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
