भांगरभूंय | प्रतिनिधी
अारक्षणा खातीर कांय जाती आनी जमातींचो लढो चालू आसतना एक वेगळीच खबर आयल्या. ती म्हणल्यार एससी, एसटी आरक्षणांत ‘क्रिमी लेयर’ लागू करपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान मानून घेतल्या. तिचेर 10 आॅक्टोबराक सुनावणी जातली. ते विशींचे नोटिशेक केंद्र सरकारान जाप दिल्या. खंयचेच परिस्थितींत आमी हें लागू करचे नात. आमी संविधान मानतात. तातूंत ही तरतूदच ना, अशें ताणें म्हणलां. मतां कडेन संबंद येवं येता, ह्या भंयान हे याचिकेचें समर्थन विरोधी पक्षूय करचो ना. समाजांत असंतोशूय निर्माण जावं शकता.
क्रीमी लेयर म्हणल्यार अर्थीक, समाजीक नदरेन समृद्ध आरक्षीत समाज. तांकां आरक्षणाची गरज ना, अशें हें तत्व. ओबीसींक ते लागू आसा. पूण हातूंत एससी, एसटी ना. पोरूं 1 आॅगस्टाक पंजाब राज्य आड दविंदर सिंग केशींत सर्वोच्च न्यायालयान म्हणिल्लें की सरकारांक ह्या जातीं मदीं उप वर्गीकरण करपाचो अधिकार आसा. तांणी क्रीमी लेयराचो मुद्दोय विचारांत घेवचो. आतांची याचिका रमाशंकर प्रजापती हांणी दाखल केल्या. एससी, एसटीं मदल्या गरिबांक आरक्षणाचो लाव मेळना, असो तांचो दावो. सरन्यायाधीश बी आर गवई हांणीय राज्यांनी क्रीमी लेयरांत कोण पडटात तें पळोवपाक धोरण आंखपाक जाय, अशें म्हणिल्लें. प्रजापतींची याचिका म्हणटा, ‘आरक्षण दितना दोन गट करचे. पयलो अर्थीक नदरेन सामकेच फाटीं आशिल्ले आनी दुसऱ्या गटांत हेर सगले. म्हणटकच आरक्षणाचो फायदो गरज आसा, तांकांच मेळटलो.’ ह्या समाजांनी जायते जातीय, समाजीक, अर्थीक गट आसात. सामकेच गरीब आशिल्ल्यांक आरक्षणाचो लाव मेळना, अशें याचिकादाराचें म्हणणें. क्रीमी लेयर लागू जालो जाल्यार आरक्षीत समाजांतलो वयलो वर्ग बोवाळ करपाक शकता. दुसरे वटेन मागाशिल्ले वर्ग ह्या मुद्द्याचें समर्थन करतले. देखून समाजीक अस्वस्थाय निर्माण जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. तेन्ना हो मुद्दो चर्चेन सुटपाक जाय.
न्यायालयान हाचेर केंद्र सरकाराची भुमिका कितें तें विचारलां, तरी सुनावणे वेळार नेमके कितें तें थारतलें. न्यायालय समाजीक न्यायाचे नदरेन कितें पावल उखलता, तें पळोवपाचें. सध्या ओबीसींक लागू आसा, तसो क्रीमी लेयर निकश आसूं येतात. कृशी उत्पन्न सोडून वर्सुकी उत्पन्न मर्यादा 8 वा 10 लाख रुपया, आयएएस, आयपीएस, ग्रूप ए, बी अधिकारी, न्यायाधीश, कर्नला वयले लश्करी अधिकारी हांच्या भुरग्यांक सरळ क्रीमी लेयरांत धरपाक शकतात. फाटल्या तीन वर्सांचें सरासरी उत्पन्न पळोवनूय निर्णय जावं येता. कांय जाणांच्या मतान, आरक्षणाचो चड लाव जाती, जमातीं मदल्या गरीब, मागास आशिल्ल्यांकूच मेळटलो. क्रीमी लेयर मुद्दो लागू जाल्यार शिक्षण आनी नोकरेंतली सर्त वाडटली. उमेदवारांचे गुणवत्तेक चालना, प्राधान्य मेळटली. मात, सगल्यांत म्हत्वाचें, संविधानांत ते खातीर दुरुस्ती करची पडटली. सध्या ह्या लेयराचो उल्लेख भितर ना. अर्थीक निकश कशे थारायतले, होय कठीण प्रस्न. कारण पगारदार सोडल्यार भोवतेक वेवसायीक निवृत्त जाय मेरेन कांयच फायदो जायना अशें म्हणीत आसतात. थोड्यांक तर आयकर पसून लागना.
एके आंकडेवारी प्रमाण, देशांत जाती, जमातींतलीं 15 टक्के कुटुंबां क्रीमी लेयरांत येतात. गोंयची लोकसंख्या चौदा वर्सां पयलीं 15 लाख आशिल्ली. भितर एससी 1.74 टक्के आनी एसटी 10.23 टक्के. आठ लाख वर्सुकी उत्पन्न धरलें जाल्यार वरिश्ठ पदांचेर काम करप्यांक क्रीमी लेयर लागतलो. एससींतली 0.17% आनी एसटींतलीं 1.5% लोकसंख्या हातूंत येवं शकता. गोंयांत हें निकश लावपाचे आसल्यार सरकाराक अर्थीक आनी समाजीक सर्वेक्षण करचें पडटलें. याचिका दाखल जाल्या, तिचो फुडार कितें तो आॅक्टोबरांतूच कळटलो. तो मेरेन हाचेर भासाभास रंगतली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
