कोमुनिदादीक म्हायती हक्क कायदो लागना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय उच्च न्यायालयाचो निवाडो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः कोमुनिदाद म्हायती हक्क कायद्याच्या भौशीक प्राधिकरणाच्या कक्षांत येनाशिल्ल्यान तिका म्हायती हक्क कायदो लागना, असो म्हत्वाचो निवाडो गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान दिला. हे विशींचो निवाडो न्या. एम. एस. कर्णीक आनी न्या. भारत देशपांडे ह्या दोन वांगड्यांच्या खंडपिटान दिला.

ह्या प्रकरणांत म्हापशें कोमुनिदाद प्रसासनाच्या जन म्हायती अधिकारी आनी नारायण परब हांकां प्रतिवादी केल्ले. जाल्यार पिळर्ण कोमुनिदादीन 2018 त याचिका दाखल केल्ली. तातूंत तांणी फ्रान्सीस डिमेलो, उत्तर गोंय कोमुनिदाद प्रशासक आनी गोंय राज्य म्हायती आयोगाक प्रतिवादी केल्ले. ते प्रमाण फ्रान्सीस डिमेलो हांणी उत्तर गोंय प्रशासका कडेन पिळर्ण कोमुनिदाद संदर्भांतल्या म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हायती मागिल्ली. ह्या प्रकरणांत वेगवेगळ्या पांवड्याचेर सुनावणी जाले उपरांत पयलीं अपील प्राधिकरणान 23 नोव्हेंबर 2017 ह्या दिसा आदेश जारी करून पिळर्ण कोमुनिदादीचे क्लार्क जन म्हायती अधिकारी आशिल्ल्याचें स्पश्ट करून म्हायती दिवपाक सांगलें. हाका पिळर्ण कोमुनिदादीन गोंय राज्य म्हायती आयोगा कडेन आव्हान दिलें, तेन्ना तें भायर मारलें. ते उपरांत पिळर्ण कोमुनिदादीन उच्च न्यायालयांत वयली याचिका दाखल केली. तातूंत तांणी कोमुनिदाद प्रशासन म्हायती हक्क कायद्या खाला भौशीक प्राधिकरण ना, ताका लागून तांकां म्हायती हक्क कायदो लागना असो युक्तीवाद केलो. अशेच पद्दतीचो युक्तीवाद म्हापशें कोमुनिदादीन करून तांकां म्हायती हक्क लागना, असो मुद्दो उपस्थीत केलो.

मजगतीं, राज्य जन म्हायती अधिकाऱ्याक म्हायती हक्क कायद्या खाला गरज दिसली जाल्यार ताका खंयच्याय अधिकाऱ्याची मजत घेवन म्हायती दिवपाक लावं येता, असो युक्तीवाद सरकारी वकिलान केलो. ह्या प्रकरणांत न्यायालयान दोनूय पक्षांची बाजू आयकून घेतले उपरांत कोमुनिदाद राज्यघटनेन वा कायद्या वरवीं स्थापन केल्ली स्वराज्य संस्था वा संस्था ना. तशेंच केंद्र सरकार वा राज्य सरकारान अधिसुचोवणे वरवीं वा आदेशा वरवीं स्थापन केल्ली संस्था ना. सरकारान निधी वरवीं वा अनुदानीत वरवीं केल्ली संस्था ना. अशें निरिक्षण नोंद करून उच्च न्यायालयान वयलो निवाडो जारी केला.