भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः केंद्र सरकारान जम्मू-काश्मीराच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) हांचे प्रशासकीय अधिकार वाडयल्यात. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नरा प्रमाण आतां जम्मू-काश्मीरांतल्या अधिकाऱ्यांच्या बदली खातीर लेफ्टनंट गव्हर्नराची परवानगी घेवची पडटली.
अंदूं सप्टेंबर मेरेन जम्मू-काश्मीरांत विधानसभा वेंचणूक जातली. अशे परिस्थितींत लेफ्टनंट गव्हर्नराचे अधिकार वाडोवपाचो केंद्राचो निर्णय म्हत्वाचो मानतात. राज्यांत कोणाचेय सरकार जालें तरी म्हत्वाचे निर्णय घेवपाचो अधिकार एलजीक आसतलो.
एलजीच्या आदेशा बगर नव्या सरकाराक खंयच्याच अधिकाऱ्याची बदली-पोस्टिंग करपाक मेळची ना. गृह मंत्रालयान जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदो 2019 च्या कलम 55 खाला सुदारीत नेम अधिसूचित केल्या. जातूंत एलजीक चड पॉवर दिवपा खातीर नव्या सेगमेंटांचो आस्पाव आसा.
सुदारीत नेमांत दोन मुद्दे जोडले…
42A: ह्या कायद्या खाला ‘पुलीस’, ‘भौशीक आदेश’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ आनी ‘भ्रश्टाचार विरोधी ब्युरो’ (ACB) हांचे संबंदी अर्थ खात्याची पूर्व संमती घेवपाची गरज आशिल्लो खंयचोय प्रस्ताव मान्य वा न्हयकारचे ना जो मेरेन तो मुखेल सचीवा वरवीं लेफ्टनंट गव्हर्नरा मुखार सादर करतले.
42B: खटल्याक मंजूरी दिवप वा न्हयकारप वा अपील दाखल करप हें संबंदीचो खंयचोय प्रस्ताव कायदो खात्या वरवीं मुखेल सचीवा वरवीं उपराज्यपाला मुखार सादर करतले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
