भांगरभूंय | प्रतिनिधी
वेटसुवेतएन लोक आदिवासी जमनी खातीर निदर्शनां करतना.
संवसारभर कॅनडाक मानवी हक्क आनी लोकशाय मुल्यांचो पुरस्कर्तो मानतात. पूण आदिवासी समाजांचेर (फर्स्ट नॅशन्स, मेटीस, इन्युईट) जाल्लो इतिहासीक अन्याय अजूनय देशांतल्या जायत्या पांवड्यांचेर दिसून येता. हे फाटभुंयेर कॅनडा सरकारान 2025 वर्सा कांय म्हत्वाचे कायदेशीर बदल करून आदिवासी हक्क घटमूट करपा खातीर पावलां उबारल्यांत.
नोंदणी हक्कांची पुनर्स्थापना
पोरण्या ‘इंडियन अॅक्ट’ ह्या कायद्यांतले उणाव सुदारपा खातीर विधेयक एस- 2 हाडलां. ताका लागून आदल्या चुकीच्या धोरणांक लागून नोंदणी वगडायिल्ल्या सुमार 3500 आदिवासी नागरिकांचे हक्क तांकां परतून मेळटले. ते भायर कायद्यांतल्यान वंशवादी भाशा काडून उडोवन चड समावेशक कायदेशीर भाशा वापरपाची तयारी केल्या.
हक्कांची राखण करपी कलम
ते भायर बिल एस-13 चो आस्पाव ‘अर्थ कायद्यांत’ बिगर अपवाद कलम म्हणून केला. हाचो अर्थ खंयचोच नवो कायदो देशी लोकांच्या घटनात्मक आनी कबलातीच्या हक्कांक हानी पावोवपाक शकना.
संघर्श आनी स्वायत्ततेची मागणी
संसाधन उदरगत प्रकल्पांक मान्यताय बेगीन मेळोवपा खातीर सरकारान आनीक एक कायदो हाडला, जाका जायत्या आदिवासी समाजांनी खर विरोध केला. ऑन्टारियोंतल्या णव फर्स्ट नॅशन्स समाजांनी ह्या कायद्याक घटनात्मक आव्हान दिलां. कायद्याक लागून तांच्यो पारंपरीक जमनी आनी निर्णय प्रक्रियेंतल्या सहभागाक आडमेळीं येता, असो तांचो आरोप आसा.
येसाचीं कांय किरणां
ह्या संघर्शां मजगतीं कांय सकारात्मक उदाहरणांय मुखार आयल्यांत. ‘सौजीन फर्स्ट नेशन’ समाजान 170 वर्सां उपरांत दर्यादेगेवेली तांची जमीन परत मेळ्ळ्या. हेल्त्सुक नॅशनानूय आपलें संविधान तयार करून स्वशासनाचो मार्ग सोदला.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.