भांगरभूंय | प्रतिनिधी
आमच्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यांत समाजीक न्याय ह्या नांवा खाला सद्या थंयच्या सरकारान अल्पसंख्यांकांक फुलां माळपाचें धोरण आपणायलां, आनी तें पळयत जाल्यार ताका समाजीक न्याय म्हणचे परस धर्माच्या नांवा खालाच हें सगलें चलयलां अशेंच म्हणचें पडटलें. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस सरकारान पयलीं समाजीक न्यायाची व्याख्या समजून घेतिल्ली जाल्यार अल्पसंख्यांकांक सरकारी कंत्राटां दिवपा खातीर चार टक्के राखिवतायेची तरतूद करपा बदला हेर कांय खर पावलां उबारपाचे नदरेन विचार करतले आशिल्ले, पूण तशें जालें ना. मतांचो गठ्ठो नदरे मुखार दवरून मुस्लीम समाजाचे लाड कितले आनी कशे करचे हाकाय कांय मर्यादा आसतना घटनाबाह्य असो निर्णय घेवन राज्य सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक खरपणान विरोध जावप अपेक्षितूच आशिल्लें. विरोधी भाजप तशेंच हेर पक्षांच्या वांगड्यांनी विधानसभेंत ताका विरोध करून सरकाराक जागृत करपा बरोबरच हातूंतल्यान वचपी वेगळ्याच संदेशाची जाणीव करून दिली. पूण ताचो कांयच उपेग जालो ना. उरफाटें भाजपाच्या अठरा आमदारांक स म्हयन्यां खातीर निलंबीत करून सत्ताधारी पक्षान आपलें तेंच खरें केलें. मुस्लिमांक सरकारी कंत्राटां दिवपाच्या चार टक्के कोट्याची तरतूद आशिल्लें हें विधेयक सरकारान भोवमताच्या बळार ताकतिकेन मंजूर करूनय घेतिल्लें आसलें तरी तें करतना ताचो फुडलो परिणाम नेमको कितें जातलो हाचो विचार सरकारान केल्लो जाल्यार फुडारांत भोगपाच्या आशिल्ल्या यातनांतल्यान तांकां खूबशी थाकाय मेळपाची आस्त बाळगूं येताली.
कर्नाटक सरकारान केल्ल्या तरतुदी प्रमाण मुस्लिमांक म्हाल आनी सेवा मळा वेल्या कंत्रटांनीय एक कोटी रुपयां मेरेनच्या कामा खातीर राखीव कोटो आसतलो. नागरी कामाच्या कंत्राटां खातीर दोन कोटीं मेरेन मर्यादा आसली तरी ही तरतूदच मुळांत घटनाबाह्य आशिल्ल्याचो दावो भाजप आनी इश्ट पक्ष करीत आसात, आनी ते चुकीचें अजिबात न्हय. लोकसभा वेंचणुकेंत आनी उपरांतूय ‘संविधानाचो बचाव’ चो नारो दीत केंद्रांतल्या भारतीय जनता पक्षाक घेरपाक मुखार आशिल्ल्या काँग्रेस पक्षान आपले हे कृतीन संविधानाचेरूच हल्लो करपा सारकें आसा. राज्य सरकारान केल्ली ही तरतूद म्हणल्यार मुस्लिमांचें तुश्टीकरण करपाचें राजकारण आशिल्ल्याचो भाजपाचो दावो आसून घटनेतल्या मूळ उद्देशांकूच हरताळ फासपाचो हो प्रकार आसा हाचेर तांणी भर दिला. विरोधकांनी ह्या प्रस्नाचेर राज्यभर आंदोलनय सुरू केलां. फुडल्या कांय दिसांनी हाचे वेल्यान वातावरण तापपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. धर्माच्या नांवा खाला एका विशिश्ट समाजाचेर अशी ‘मेहरबानी’ खंयचेच परिस्थितींत सरकाराक करूंक येवची नाशिल्ल्यान सरकाराच्या ह्या निर्णयाक न्यायालयांतूय आव्हान दिवंक शकतात. ह्या निर्णया फाटली सरकाराची राजकी मोख स्पश्टपणान दिसून येता. सरकारी नोकऱ्यां खातीर दुर्बळ वर्गातले म्हणात वा मागास जाती-जमातीच्या लोकां खातीर आरक्षण दिवपाची तरतूद आसली तरी सरकारी कंत्राटां खातीर राखीव कोट्याची तरतूद करप हो वेगळोच प्रकार आसा आनी अर्थांतूच ताका सगले वटेन विरोध जावप अपेक्षितूच आसा.
काँग्रेस पक्षा कडल्यान दितात तो हो समाजीक न्याय अजब आसून ‘कॉन्ट्रेक्ट जिहाद’चो आरोप ताचे मुखारूय वचून भारतीय जनता पक्षान केला. मुस्लीम समाजाक फक्त लाव करून दिवपी हो निर्णय म्हणल्यार हेर मासगवर्गी, अनुसुचीत जाती-जमातीक दितात त्या अधिकारांचेंय उल्लंघन आशिल्ल्याचो आरोप लेगीत जायत आसा. राहुल गांधी हांणी लेगीत कर्नाटक सरकाराच्या निर्णयाचें जें समर्थन केलां तें लेगीत दुर्दैवी आसा. मुस्लिमांच्या तुश्टीकरणा बरोबरच आनीक चड करप काँग्रेस पक्षा खातीर सध्या शक्य ना हेंच तांणी दाखोवन दिलां असोय हाचो अर्थ काडटात. सरकारी कंत्राटांचो मुस्लिमांक लाव मेळोवन दिवपाचो मार्ग, ते संबंदीचें विधेयक सभाघरांत खर विरोध जावन लेगीत मंजूर करून कर्नाटकाच्या सिद्धरामय्या सरकारान मेकळो केल्लो आसलो तरी तातूंतल्यान खूबशे प्रस्न उप्रासल्यात, आनी एका नव्या वादाकूय तोंड फुटलां हातूंत दुबाव ना.
अल्पसंख्याकांचें सशक्तीकरण करपा खातीर हें पावल उबारिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या करीत आसले तरी हें सगलें नितीधर्माच्या आदाराचेर हेर नागरिकांचेर अन्याय करपी, भेदभाव करपी आसा. हे विशीं कोणाचेंच दुमत आसपाचो प्रस्नूच उप्रासना. संविधान वाटावपाच्यो घोशणा दिवप्यांनी हो निर्णय म्हणल्यार घटनेच्या मूळ उद्देशाच्या सामके आड आसा हें तांकां कळून येना हाचेंच अजाप दिसता. धर्माचेर आदारीत आरक्षण हें राष्ट्रहिता खातिरूय तितलेंच बादक थारूंक शकता हें हांकां कोणें तरी समजावन सांगपाची गरज आसा.
समाजीक न्यायाच्या नांवा खाला सरळ धर्माच्या आदाराचेर एखाद्या समाजाक राखिवता दिवपाचो हो यत्न आशिल्ल्यान न्यायालयांतूय सरकाराक ताची जाप दिवची पडटली, हें खरें आसलें तरी मुस्लीम मतांच्या तुश्टीकरणा खातीर काँग्रेस पक्षान सगल्याच मर्यादांचें सरळ सरळ उल्लंघन करचें हातूंतल्यान त्या पक्षा कडेन लोकां सामकार वचपा खातीर सद्या हेर कसलीच कार्यावळ ना हेंच अधोरेखीत जालां. भारत हो एक धर्मनिरपेक्ष देश आसा आनी जाची बुन्याद समानताय, न्याय आनी निश्पक्षताय हाचेर मुखेलपणान आदारीत आसतना धर्मीक आदाराचेर एखाद्या समाजाक सरकारी कंत्राटां मेळचीं हे खातीर राखिवता दिवपाचें कारण म्हणल्यार घटनेचे मुलभूत हक्कूच माड्डुपा सारकें आसा. अर्थांत शिक्षण आनी रोजगाराचे बाबतींत म्हणत जाल्यार घटनेंत ते खातीर आरक्षण दिवपाची निश्चितूच तरतूद आसा, पूण ताचो चुकीचो अर्थ लावन सरकारी कंत्राटां दिवपा खातीर आरक्षण जाहीर करचें हाचो मात स्विकार जावचो ना. हातूंतल्यान नव्यो प्रवृत्ती जल्म घेवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. हेर समाजूय अश्योच मागण्यो घेवन मुखार येवंक शकतात. समाज विभाजनाचो घातूय अशा निर्णयांक लागून मुखार येवपाक शकता हाचोय विचार गंभीरतायेन करचो पडटलो. सरकारी कंत्राटां दिवपाच्या प्रणालीचो विचार करीत जाल्यार कंत्राटदाराची योग्यताय, पारदर्शकताय आनी प्रतिस्पर्धी आसप गरजेचें आसतना धर्माच्या आदाराचेर एखाद्याक कंत्राट दिवप कितलें मेरने योग्य थारतलें हाचो विचार करचो पडटलो. हातूंतल्यान भ्रश्टाचार आनी पक्षपातीक आनीक प्रोत्साहन मेळटलें अशें म्हणत जाल्यार तें चुकीचें थारचें ना.
वामन प्रभू
9823196359
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
