भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः कथीत सोरो धोरण घोटाळो प्रकरणांत दिल्लीच्या न्यायालयान आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल, आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांचे सयत 21 जाणांची निर्दोश मुक्तता केल्या. ह्या प्रतकणांत कसलेच ठोस पुरावे नासतना तांचेर आरोप करुन आरोपपत्र दाखल केल्ल्यान न्यायालयान सीबीआयक आयकयलें.
हे प्रकरण जुलय 2022 वर्सा दिल्लीचे तेन्नाचे मुखेल सचीव नरेश कुमार हांणी ले. राज्यपाल विनय कुमार सक्सेनाक हांकां सादर केल्ल्या अहवालांतल्यान उक्ते जाल्ले. ह्या अहवालांत दिल्लीच्या 2021-22 वर्साच्या सोरो धोरण अंमलबजावणीत कथित प्रक्रियात्मक चुको जाल्ल्याचो उल्लेख केल्लो.
अहवाला प्रमाण तेन्नाचे उत्पादन शुल्क मंत्री म्हणून काम करतना सिसोदिया हांणी ‘मनमानी आनी एकतर्फी निर्णय’ घेतिल्ल्यान सरकारी खजिन्याक 580 कोटी रुपयां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचो दावो केल्लो. तशेंच सोरो वेवसायिकां कडल्यान सवलती, परवानो शुल्क वाडीव मुजत, दंड माफ करप आनी कोविड-19 काळांतल्या आडमेळींक लागून थाकाय दिवपाच्या बदलाक कथित ‘किकबॅक’ ताणें मान्य केल्ल्याचो आरोप केल्लो.
पंजाब आनी गोंयांतल्या विधानसभा वेंचणुकांचेर प्रभाव घालपा खातीर ह्या निधीचो उपेग केल्ल्याचेंय अहवालांत म्हणलां. हें सोरो धोरण नोव्हेंबर २०२१ वर्सा चालीक लायिल्लें पूण वाडत वचपी वादाक लागून जुलय 2022 वर्सा ते रद्द केल्ले.
ह्या प्रकरणांत दोन वेगवेगळे गुन्यांव नोंद केल्ले. एक सीबीआयान आनी दुसरो अंमलबजावणी संचालनालयान (ईडी) कथित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणांत नोंद केल्लो. सीबीआय प्रकरणांत तांकां निर्दोश मुक्तता मेळ्ळी तरी ईडीच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणाचो तपास अजूनय चालू आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
