ओला ई वाहनांचे विक्रेचेर तात्पुरती बंदी; येरादारी खात्याची कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : येरादारी खात्यान ओला इलेक्ट्रीक वाहनांच्या कंपनीचे ट्रेड सर्टिफिकेट (टीसी) आनी ऑनलायन नोंदणी खातीर तात्पुरती बंदी घाल्या. ही बंदी जो मेरेन काडिनात तो मेरेन कंपनीक राज्यांत नवी वाहनांची विक्री करचे नात. गिरायकांच्यो सगल्यो समस्या सोडयले उपरांतूच बंदी काडटले, अशें खात्यांतल्या वरीश्ठ अधिकार्‍यांनी सांगलें. शुक्रारा राज्यभरांतल्या ओला वाहन धनयांनी खात्यांतल्या वरिश्ठ अधिकार्‍यांची भेट घेवन हे विशीं कागाळ दाखल केली.
येरादारी अधिकार्‍यांनी सांगलें, येरादारी खातें तशेंच गिरायक कागाळ निवारण आयोगाकडेन
ओला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सामक्यो वायट तरेन विक्री सेवे विशीं पुराय राज्यांतल्यान कागाळ आयल्यात. आयोगान तांच्या नेमां प्रमाण ह्यो कागाळी सांबाळ्ळो. येरादारी खात्या वतीन कंपनीक दिवपी ट्रेड सर्टिफिकेट दिवप बंद केलां. कंपनी डीलराक आरटीओ कडल्यान टीसी मेळूंक नाशिल्ल्यान नवीं वाहनां रस्त्यार हाडपाक मेळचीं नात. तशेंच कंपनीची नोंदणी प्रक्रियाय ऑनलायन पद्धतीन ब्लॉक केल्या.
ताचे पयलीं ओला वाहन गिरायकांनी माध्यमां संवाद सादलो. धर्मा नायक हांणी, ओला कंपनीची विक्री सेवा सामकी बाबत जाल्या. कंपनी कडेन सगल्यो सुविधायो आसपी सर्विसिंग सेंटर ना, दुरुस्ती खातीर तंत्रज्ञ ना, वाहनांचे स्पेअर पार्टूय वेळार उपलब्ध जायनात. वाहन मोडल्यार उण्यात उणी आठ म्हयने तरी तें परत मेळना. कंपनीच्या वेर्णाच्या सर्विसिंग सेंटरांत उण्यात उण्यो ८०० ते १००० गाडयो पडून आसात. हे विशीं आमी मुख्यमंत्री कार्यालया कडेन हस्तक्षेप केले उपरांतूच कंपनीन नवे तंत्रज्ञ आपयल्यात.
अजित परब हांणी सांगलें, केंद्र तशेंच गोंय सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांचे खरेदी खातीर उर्बा दिता. सरकारा वतीन अनुदानूय दिता. इलेक्ट्रिक वाहन घेतले उपरांत तांकां विक्री तशेंच सेवा बरी मेळना. राज्यांत ओला कंपनीचे पांच ते स शोरूम आसात. राज्यांत सगले कडेन सर्विस सेंटरां आशिल्लीं. मात फाटल्या दोन-तीन म्हयन्यांत तीं बंद करून वेर्णा हांगा फकत एकूच सर्वीस सेंटर सुरू दवरलां. मात हांगा योग्य सेवा मेळना. सध्या वॉरंटींत आशिल्लीं वाहनांय हांगा पडून आसात.