भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पोर्टला वरवीं आरटीआय अर्ज दाखल करूं येता आनी गरज पडल्यार पयलें आनी दुसरें अपील दाखल करूं येता. अपील दाखल करपाक वेळ कित्याक पिड्ड्यार करचो?
गोंयांत म्हायती हक्क कायद्या खाला ऑनलायन अर्ज दाखल करप कायदेशीर आसा काय? हें प्रस्नचिन्न.. खरेंच सरकार हाचे खातीर एक समर्पीत पोर्टल दिता. हे ऑनलायन सुविधेंतल्यान नागरिकांक गोंय सरकाराच्या खात्यां कडल्यान आनी भौशीक अधिकाऱ्यां कडल्यान म्हायती खातीर अर्ज, पयलें अपील आनी दुसरें अपील दाखल करपाक मेळटा. पूण, विशिश्ट वा गरजेची म्हायती दिवपाक अधिकारी गंभीर आसात काय? हांवें 50 परस चड ऑनलायन अर्ज दाखल केल्यात, तातूंतल्या फकत पांच अर्जांक जाप दितात, देखून आरटीआय अर्ज वेळार विलो लावपाक मेळनात अशें दिसता. चडशे आरटीआय अधिकारी आपलीं कामां सांबाळनात हें सिद्ध जाता.
rtionline.goa.gov.in ही वेबसायट हो गोंय सरकारा कडेन संबंदीत अर्ज दाखल करपा खातीर एक मंच. हें तोखणायेचें. पूण, वेबसायट सक्रिय आसा काय? वा ताचे कडेन दुर्लक्ष जाता? कोण पळयता ती?
पोर्टला वरवीं आरटीआय अर्ज दाखल करूं येता आनी गरज पडल्यार पयलें आनी दुसरें अपील दाखल करूं येता. अपील दाखल करपाक वेळ कित्याक पिड्ड्यार करचो? एक म्हायती अधिकारी विशिश्ट म्हायती दिवचे बदला कार्यालयांत तपासणी खातीर भेट दिवपाची विनवणी परत परत करता. हें कितें? हें कायदेशीर? अधिकारी अपिलाची वाट पळयता आसूंक जाय. हाचो अर्थ तो कायद्याचें उल्लंघन करता.
हे प्रक्रियेंत अर्जाचे तपशील ऑनलायन भरप आनी गरजेचें फारीकपण इलॅक्ट्रॉनीक रितीन करप हांचो आस्पाव जाता. फकत ₹ 10/. तेन्ना सावन म्हाका कसलोच फारीकणी स्टेटस अपलोड करपाक मेळूंक ना. चडशे अर्ज ऑनलायन प्रलंबीत आसात. कोणाची दखल घेतली?
गोंय सरकारा खाला योग्य खात्यांक वा भौशीक अधिकाऱ्यांक अर्ज धाडटात हाची खात्री करप खूब गरजेचें, कारण चुकीच्या सुवातेर धाडिल्ले अर्ज परत करिनासतना परत करूं येतात. बरें आसा, परत येवपाची गरज ना, निदान विशिश्ट म्हायती ऑनलायन दिवची, ती सकारात्मक वा नकारात्मक आसूं. एक अर्ज म्हाका व्हडल्या ऑफिसान परतून दिल्ल्याचें चिन्न केलां. एक मानाची उंचेल्या पांवड्यावेलो फुडारी. तांचे अधिकारी ऑनलायन प्रणाली चलयतात आसूं येता, पूण मान. हे गजालीची जाणविकाय आसूंक जाय.
बार्देश मामलेदार, येरादारी, भूंय सर्वेक्षण संचालनालय आनी वसाहत निरिक्षक म्हापशें, पशुपालन आनी संवर्धन संचालनालय हीं ऑनलायन आरटीआय केंद्रीत कार्यालयां आसात. ते आरटीआय कायदो खऱ्या अर्थान चालीक लायतात आनी लोकां खातीर सरकार चलयतात अशें दिसता.
“म्हाजें घर” फॉर्म ऑनलायन जाय
“म्हाजे घर” फॉर्म लोकांचे सुविधे खातीर आनी कार्यक्षमते खातीर ऑनलायन मेळोवन दिवचें. सध्या ते उपजिल्होधिकारी, मामलेदार आनी पंचायतींच्या कार्यालयां सारकिल्ल्या ऑफलायन चॅनलांतल्यान दितात अशें सांगलां. येवजणेचें फॉर्म कसलोच भेदभाव करिनासतना दरेका पात्र गोंयकाराक मेळपाक जाय. कारण सरकार हें भोवसंख्य लोकां खातीर आसता. ते खातीर आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां काळजा सावन परबीं!
फॉर्म मेळोवपा खातीर उपजिल्होधिकारी, मामलेदार वा तुमच्या थळाव्या पंचायतीच्या कार्यालयांत वचचें पडटा. तें बरें. पूण फॉर्म ऑनलायन डिजिटल रितीन मेळपाक जाय, कारण निमाणे कडेन संबंदीत नागरिकांक आमदार आनी मागीर संबंदीत उपजिल्होधिकारी आनी ग्रामपंचायत वा नगरपालिकेच्या कार्यालयांक भेट दिवन घरांचे सरकारी कागदपत्र घेवचें पडटलें. तांकां दर्शन घेवचें पडटलें. तर हुस्को कसलो?
ऑक्टोबर 2025 चे निमाणे मेरेन ऑनलायन अर्ज उपलब्धतायेचो उल्लेख ना, अधिकृत म्हायती अर्जदारांक भौतिक वितरण केंद्रां कडेन निर्देशीत करता. किद्याक अर्ज ना? सरकारान कार्यालयांत गर्दी टाळून ही प्रक्रिया सुगम आनी लोकांक शक्य करपाक जाय. अर्थांत, हाचें श्रेय भाजपा सरकाराक वता, आनी कोणूच घेवंक शकना. देखून “म्हाजे घर” फॉर्माची उपलब्धताय राजकी अजेंडा म्हूण कोणेंच मान्य करची न्हय. शेवटाक सरकार लोकांचो आवय- बापूय……!
राजेश बाणावलीकार,
विएगसवाडो, हडफडे
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
