एसटी आरक्षण विधेयक फुडले विधानसभेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संसद अधिवेशनांत 16 विधेयकांचें वळेरेंत आस्पावपणजी : सध्या सुरू आशिल्ल्या संसद अधिवेशनांत गोंयांतल्या विधानसभा मतदारसंघांत अनुसूचीत जमाती खातीर (एसटी) आरक्षण दिवपा विशींचें विधेयक येतलें. संसद अधिवेशनांत येवपी 16 विधेयकांचे वळेरेंत गोंयांतल्या ह्या विधेयकाचो आस्पाव आशिल्ल्यान गोंयांतल्या एसटी समाजाची जायत्या वर्सांची मागणी 2027 त जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत पुराय जावपाची शक्यताय आसा.

गोंय विधानसभेंत एसटीं खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाची तजवीज आशिल्ले ‘गोंय विधानसभा अनुसुचीत जमाती प्रतिनिधीत्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयक 2024’ फाटल्या अधिवेशनांत संसदेंत येवपाची शक्यताय आशिल्ली. पूण त्या वेळार विवीध विशया वयल्यान विरोधकांनी लोकसभा आनी राज्यसभेंत बोवाळ केल्ल्यान हें विधेयक संसदेंत सादर जावंक नाशिल्लें.

शिंयाळ्या अधिवेशनांत हें विधेयक निश्चीत सादर करून ते मंजूर जातलें, असो विस्वास राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायिल्लो. ते प्रमाण सध्या सुरू आशिल्ल्या संसद अधिवेशनांत ह्या विधेयकांचो आस्पाव केला. लोकसभेंत ह्या विधेयकाक मंजुरी मेळ्ळे उपरांत ताका राज्यसभेचीय मंजुरी घेवची पडटा.

ते उपरांत ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरी खातीर धाडटात. राष्ट्रपतींच्या मंजुरी उपरांत विधेयकाचें कायद्यांत रुपांतर जावन, 2027 चे गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत कांय मतदारसंघ एसटी खातीर राखीव दवरतले.

………………………………………………..

लोकसभा वेंचणुके पयलीं मेळिल्ली मसुद्याक संमती

-लोकसभा वेंचणुके पयलीं केंद्रीय मंत्रीमंडळान ‘गोंय विधानसभा अनुसुचीत जमाती प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेरचणूक विधेयक 2024’ ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली.

-2011 चे जनगणने प्रमाण गोंयची लोकसंख्या 14.58 लाख इतली आसा. तातूंत एसटी समाजाची लोकसंख्या 1,49,275 आसा. लोकप्रतिनिधी कायदो 1950 त तशेंच मतदारसंघ फेररचणूक कायदो 2002 त गोंयांत एसटी समाजा खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक नाशिल्ल्यान ते विशींचें विधेयक संसदेंत संमत जावपाची गरज आसा.

-अनुसुचीत जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केल्यार चार विधानसभा मतदारसंघ अनुसुचीत जमातीं खातीर राखीव दवरपाची शक्यताय आसा.

…………………………………………..

गोंय एसटी आरक्षण विधेयकांत कितें आसा?

– गोंयांत अनुसुचीत जमातीची (एसटी) लोकसंख्या निश्चीत करपाचो अधिकार जनगणना आयुक्तांक दितले.

-अनुसुचीत जमातींत आस्पाव केल्ल्या जातींची जनगणना करून घटनेच्या कलम 332 प्रमाण ती भारत सरकारच्या राजपत्रांत प्रसिद्ध करतले.

-लोकसभा आनी विधानसभा मतदारसंघ लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षीत करून अनुसुचीत जमातींक योग्य प्रतिनिधीत्व दिवपा खातीर लोकसभा आनी विधानसभा मतदारसंघ फेररचणूक आदेश 2008 त दुरुस्तीचें अधिकार वेंचणूक आयोगाक दितले.

-घटनेच्या 170 आनी 332 कलमांचो आदार घेवन मतदारसंघ आरक्षीत करपा खातीर वेंचणूक आयोगान सुदारीत लोकसंख्येचो आदार घेवपाक जाय.

– मतदारसंघ फेररचणुके खातीर वेंचणूक आयोगाक स्वताची पद्दत निश्चीत करची पडटली. ते खातीर तांकां दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आसतले.

– मतदारसंघ फेररचणुकेचो आदेश आनी कार्यवाहीची तारीख राजपत्रांत अधिसुचीत करपाचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक आसतले.

-मतदारसंघ फेररचणुकेच्या आदेशांत त्रुटी आसल्यार त्यो दुरुस्त करपाचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक मेळटले.