भांगरभूंय | प्रतिनिधी
भारताची लोकसंख्या चड म्हणटकच हांगाची बाजारपेठूय मळबायेदी. मागीर ती खाणा- जेवणाची आसूं वा इलेक्ट्राॅनिक्स वस्तुंची. सोशल मिडिया कंपनींकूय हांगा बरेंच चड गिरायक मेळ्ळां. मेळत आसा. मागीर तें फेसबूक जावं वा युट्यूब. ह्या माचयांचो आमी फायदो करून घेतला आनी लुकसाणूय! आमी भारतीय नेटिझन्स खूब संवेदनशील, म्हणटकच आमच्या विचारांच्या, मतांच्या वा आनीक कसलेय गजालीचेर नाखूटभर पसून टिका जाली काय आमच्यो भावना दुखावतात आनी मागीर आमी कंबरेचे सोडून तकलेक बांदतात आनी सोशल मिडिया वयल्यान संबंदीत पोस्ट, व्हिडियो घालप्याक उजरावन काडटात. इतलो की तो जल्मांत परत कांय उलोवपाक, बरोवपाक वचना. सगल्याच सोशल मिडिया कंपनींनी हालींच्या वर्सांनी वापरप्यांचेर बंधनां घाल्यांत. देखीक पांचा परस चड फाॅरवर्ड करप ना, थारावीक दिसांनी स्वताची वळख सांगप (व्हेरिफिकेशन)…!! ही बंधनां घालपाची पाळी वापरकर्त्यांनीच हाडल्या. ते चड खंय आसात, तें दरेकल्यान स्वताच्या मनाक विचारचें. खरी जाप मेळटली. सरकाराकूय आयटी कायद्याचो वापर करून वापरप्यांचेर नियंत्रण दवरचें पडटा. आतां ताचे आड खुद्द एक्साचो (म्हणल्यार एक्स माचयेचो, आदलें ट्विटर) धनी एलन मस्क उबो रावला. ताणें केंद्र सरकारा आड कर्नाटक उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या.
एलन मस्काची ‘एक्स’ कंपनी म्हणटा, ‘भारतांत आयटी कायद्याचो पुराय गैरवापर जाता. ताचे वरवीं सरकार कंटेट ब्लाॅक करता. सेन्साॅरशिपाची ही पद्दत बेकादेशीर आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचें उल्लंघन करपी. असो जर मजकूर काडून उडोवपाक लागले जाल्यार आमकां व्यावसायीक नदरेन लुकसाण जातलें. हें कलम 79 (3) (बी) मजकूर काडपाचो अधिकार दिना. देखून सरकार कलम 69 (ए) चो वापर करपाक लागलां. मजकूर ब्लाॅक करपाक ‘सहयोग’ नांवाच्या पोर्टलाचो वापर जाता. गृह मंत्रालयाच्या सांगण्या वयल्यान, भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्र तें चलयता, असो गंभीर आरोपूय एक्सान केला.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2015 च्या निवाड्या प्रमाण सोशल मिडिया वयलो मजकूर, व्हिडियो फक्त कलम 69 (ए) वरवीं वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया उपरांतूच काडपाक मेळटा. सरकार जें कितें करता तें अवैध आनी ती समांतर प्रणाली. हें पोर्टल आय 4 सी कलमा वरवीं चलता. सेन्साॅरशीप पोर्टला वरीं तें काम करता. ताचो वापर करून राज्य सरकारान आनी पुलीस सोशल मिडिया वयलो मजकूर वा हेर कितेंय काडपाचो आदेश दिवंक शकता. आयटी कायद्या प्रमाण आमी गरजेच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या, म्हणटकच सहयोग पोर्टलाची गरज ना, आमकांय तातूंत वांटेकार जावन अधिकारी नेमपाची गरज ना’, अशेंय तांणी न्यायालयाक सांगलां. तर केंद्र सरकार म्हणटा, ‘आमी एक्सा आड कसलीच कारवाय करूंक ना. कायद्याक पाळो दिनासतना कसलीय कारवाय केल्यार ते विशीं आमी तांकां कळयतले.’
सरकार नेमको कसलो मजकूर ब्लाॅक करता, काडटा, ते विशीं एक्सान न्यायालयाक सविस्तर सांगलांच आसतलें. हो मजकूर गुन्यांवां कडेन संबंदीत आसूं येता. घडये सरकाराच्या आडूय आसूं येता. तशें एक्स, फेसबूक वा हेर माचयो आक्षेपार्ह मजकुरा बाबतींत जागृत आसात. पूण त्यो दिसाळीं, चॅनलांचे बाबतींत. वैयक्तीक खातें आशिल्ल्यांचे वाटेक त्यो सहसा वचनात. आयज सगल्यांत चड गरज आसा, ती समाजांत तेढ निर्माण करपी मजकूर आडावपाची. उठसूठ दुसऱ्यांचेर टिका करपाक तयार केल्ल्या वैयक्तीक खात्यांची. एकूय फाॅलोव्हर ना, पोस्ट ना, पूण दरेकलो दिसाक 20- 25 पोस्ट दुसऱ्यांच्या कमेंट बाॅक्सांनी वा वाॅलाचेर वचून घालतात. तांची भाशा सामकी सकयल्या दर्जाची आसता. हो गुन्यांव. ताचे आड खरें म्हणल्यार सोशल मिडियान कारवाय करपाक जाय. मस्क म्हणटात, मजकुराचेर नदर दवरपाक अधिकारी दवरल्यात. ते जिवे मनीस काय एआयचे अवतार? कारण फेसबुकाचेर हजारांनी शॅर मेळिल्लो तोच पोस्ट इन्स्टा अकावंट डिसेबल करता. लाखांनी सस्क्रायबर आशिल्लीं खातीं सोशल मिडिया कंपनींनी डिसेबल केल्यांत. तांचे मुखार नाक घासूनय फायदो जातलोच अशें ना. कोणेय साद्या पोस्टाक पसून हरकत घेतल्यार ते खातें बंद जावं येता. मागीर हे भिंगां घेवन अधिकारी बसयल्यात ते कितें करतात? मुळांत इतलो मजकूर, व्हिडियो तपासप शक्यूच ना. म्हणटकच पुलीस, सरकार, न्यायालयां ताचेर लक्ष दवरतात, ही बऱ्याची गजाल न्हय??
एक्स कंपनीन भारत सरकाराचे कृतीची रोखडीच दखल घेतली, कारण हांगाचे बाजारपेठेचो नेमको फायदो कितलो, ताची जाण तिका आसा. सहयोग पोर्टल बेकायदेशीर गजालींक आळाबंद हाडूंक वावुरता. तांणी तें करचेंच, पूण ‘सोशल मिडिया वयले आपघोशीत विचारवंत- न्यायाधीश’ हांचेर पयलीं चाबूक मारचो. गरज नासतना समाजांत फूट घालपी एक तरी प्रकार आमच्या देशांत दीसपट्टो घडटाच. ताचेर पयलीं नियंत्रण जाय.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
