उपभोगाचेर कर: करदात्याचेर अन्याय काय कायदेशीर लूट?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

​​लोकशायेंत सरकार, लोकांचें आनी लोकां खातीर आसता. देखून, खंयचोय कायदो हो फक्त कागदाचेर वैध आसून उपकारना, तर तो ‘मानवकेंद्रीत’ आसपाक जाय.

आयच्या गुंतागुंतीचे अर्थवेवस्थेंत ‘कर’ हो एक अपरिहार्य भाग जाला. ‘देशाच्या विकासा खातीर कर भरप ही दरेक नागरिकाची जापसालदारकी आसा.’ हें उतर आमी सदांच आयकतात. पूण ह्या उतरा फाटल्यान लिपिल्लो जो मध्यमवर्गाचो आनी प्रामाणीक करदात्याचो राग आसा, तो आतां चव्हाट्यार येवपाक लागला. उत्पादक, वितरक आनी वेपारी आपापल्या येणावळीचेर कर भरतात, पूण निमाणें गिरायक आपल्या कश्टाच्या आनी प्रामाणीक उत्पन्नाचेर ‘आयकर’ भरता, ताका परतून सामान विकतें घेतना ‘जीएसटी’च्या रुपान कर भरचो पडटा. हें एकाच उत्पन्नाचेर दोन फावटी पडपी कराचे वजें कायदेशीर आसले तरी नैतीक नदरेन न्याय्य आसा काय? हो आयचो सगल्यांत मोठो प्रस्न आसा.
​नैतीकतायेचे नदरेन पळयत जाल्यार, ही वेवस्था प्रामाणीक नागरिकाचेर जावपी अन्याय थारता. एका पगारदार वा उत्पादक मनशान जें उत्पन्न मेळयलां, तातूंतलो एक वांटो सरकारान ‘टीडीएस’ (TDS) वा आयकराच्या रुपान पयलींच कापून घेतिल्लो आसता. उरिल्ल्या पयशांचेर तो मनीस आपलें घर चलयता. पूण जेन्ना तो आपल्या कुटुंबा खातीर अन्न, वखदां, वा शिक्षणाची सोय करता, तेन्ना ताका परतून 5, 12 वा 18 टक्के जीएसटी भरचो पडटा.
​उपभोग (Consumption) म्हळ्यार खंयचोच ऐशआराम न्हय. जगपा खातीर अन्न आनी आलाशिरो ही गरज आसा. जेन्ना सरकार जिवनावश्यक सामानाचेर कर लायता, तेन्ना तो खऱ्या अर्थान “जगपाचेर कर” लायता. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 प्रमाण दरेक नागरिकाक ‘सन्मानान जगपाचो अधिकार’ आसा. पूण सामानाचेर लायिल्ल्या करां खातीर जेन्ना एका सामान्य मनशाच्या बचतीचेर घाळ पडटा, तेन्ना ताच्या सन्मानान जगपाच्या हक्काचेरूच प्रस्नचिन्न निर्माण जाता.
​कराचो खरो फटका तेन्ना समजता, जेन्ना आमी दीसपट्ट्या वापरांतल्या सामानाचेर नदर मारतात. 18 जुलय 2022 सावन सरकारान जायत्या मुळाव्या सामानाचेर जीएसटी लागू केलो, जो पयलीं नाशिल्लो.
​अन्नधान्य: सुट्या सामानाचेर कर नासलो तरी, पॅक केल्ल्या आनी लेबल लायिल्ल्या तांदूळ, गंव, धंय, लस्सी आनी पनीर सारख्या सामानाचेर 5 टक्के जीएसटी आसा.
​भुरग्यांचें शिक्षण: पेन्सील, शार्पनर आनी हेर स्टेशनरी सामानाचेर 12 टक्के जीएसटी आसा. शिक्षणीक साहित्याचेर कर लावप ही नैतीक नदरेन खंयच्या स्वरुपाची उदरगत?
​भलायकी सेवा: जिवरक्षक वखदांचेर (Life Saving Drugs) 5 ते 23 टक्के कर आसा. दुयेंत मनशाच्या विवशतेचेर कर वसूल करप हें खंयच्या न्यायांत बसता?
​कायदेशीर नदरेन सरकार म्हणटां, की आयकर हो ‘उत्पन्नाचेर’ (Income) आसता आनी जीएसटी हो ‘उपभोगाचेर’ (Consumption) आसता. संविधानाच्या कलम 265 प्रमाण “कायद्याच्या अधिकारा बगर खंयचोच कर लावचो न्हय,” देखून हो कर तांत्रीकपणान वैध थारता.
​पूण कायदेशीर वैधता म्हळ्यार ‘न्याय’ न्हय. भारतीय संविधानाचें कलम 21 सांगता की दरेक मनशाक ‘सन्मानान जगपाचो हक्क’ आसा. सुप्रीम कोर्टान ‘Francis Coralie Mullin’ खटल्यांत स्पश्ट केलां ते प्रमाण, ‘जगप’ म्हळ्यार फक्त अस्तित्वांत उरप न्हय, तर मानवी सन्मानान जगप. जेन्ना एखादो प्रामाणीक नागरीक आयकर भरले उपरांत आपल्या उरिल्ल्या उत्पन्नांतल्यान आपल्या कुटुंबाक सादें जेवण वा शिक्षण दिवंक शकना, कारण करांक लागून सामानाचें मोल वाडलां, तेन्ना ताच्या सन्मानान जगपाच्या हक्काचेर गदा येता.
​आयज भारतांतलो मध्यमवर्ग आनी पगारदार वर्ग सगल्यांत कर चड भरता. हाचे कांय पुराव्यांतले (Proven Facts) मुद्दे अशे:
वित्त मंत्रालयाच्या 2023-24 च्या आंकड्या प्रमाण, सरकाराक कंपनीं कडल्यान मेळपी करा (Corporate Tax) परस वैयक्तीक आयकर (Personal Income Tax) चड मेळ्ळा. म्हळ्यार, मोट्या उद्योगां परस सामान्य नागरिकांच्या बोल्सांतल्यान सरकार चड महसूल ओडटा.
​रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) 2023 च्या अहवाला प्रमाण, भारतीयांची ‘नेट घरगुती बचत’ फाटल्या 50 वर्सांतल्या सगल्यांत सकयल्या (5.1% GDP) पांवड्यार पावल्या. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार वाडटी म्हारगाय आनी करांचे वजें.
​जायत्या प्रगत देशांनी आपल्या नागरिकांचेर करांचे वजें उणे करपा खातीर खाशेले उपाय केल्यात:
​यूके (UK): थंय भुरग्यांचे कपडे, चडशें अन्नधान्य आनी पुस्तकांचेर ‘शुन्य’ व्हॅट (VAT) आसा.
​कॅनडा: थंय ‘GST/HST Credit’ ही सवलत कमी उत्पन्न आशिल्ल्या कुटुंबांक आनी मध्यमवर्गाक दर तीन म्हयन्यांनी ‘सूट’ रुपान परतून मेळटा.
​ऑस्ट्रेलिया: थंय मुळावी भलायकी सेवा आनी सादें अन्नधान्य ‘GST-free’ वळेरेंत आसा.
​भारतांत मात 5 टप्प्यांच्या जीएसटी (5%, 12%, 18%, 28%) रचनेत मध्यमवर्गाक खंयच सवलत मेळना, उलट तो ‘डबल टॅक्सेशन’च्या जाळ्यांत अडकलो वता.
​आयज आमी ‘कॅशलेस’ वेव्हाराच्यो गजाली करतात. जो मनीस प्रामाणीकपणान बँकींग चॅनल वापरता, ताचो दरेक रुपया सरकाराचे नदरेंत आसता. जो मनीस ‘पावती’ घेवन वेव्हार करता, ताका जीएसटी भरचो पडटा. जाल्यार दुसरें वटेन, जायते वेपारी अजूनय ‘कच्च्या बिला’चेर वेव्हार करून कराची चोरी करतात. हातूंतल्यान एक चुकीचो संदेश वता की, ‘प्रामाणीक रावन चड कर भरप म्हळ्यार ख्यास्त भोगप.’
​​लोकशायेंत सरकार, लोकांचें आनी लोकां खातीर आसता. देखून, खंयचोय कायदो हो फक्त कागदाचेर वैध आसून उपकारना, तर तो ‘मानवकेंद्रीत’ आसपाक जाय. प्रामाणीक करदात्याचो सन्मान करप म्हळ्यार ताचेर करांचे अतिरिक्त वजें घालप न्हय.
​सरकारान सकयल दिल्ल्या सुदारणांचेर विचार करप गरजेचें आसा:
अन्न, वखदां आनी शिक्षणाचेर जीएसटी पूर्णपणान शुन्य करपाक जाय.
जो मनीस आयकर भरता, ताका जीएसटींत कांय प्रमाणांत सूट मेळूंक जाय.
मध्यमवर्गाची बचत वाडपा खातीर कराचे स्लॅब सुदारावपाक जाय.
​निमाणें, कर हो म्होंवा सारको आसपाक जाय. जसो म्होंवामूस फुलांतल्यान म्होंव घेतना फुलाक दुखयना, तशेंच सरकारान कर घेतना सामान्य नागरिकाक त्रास करचें न्हय. राज्यान आपल्या महसूल वाडोवपाच्या हावेसा परस नागरिकांच्या ‘न्याया’चो चड विचार करचो, हीच काळाची मागणी आसा.
जाणें हो लेख बरयला तो ह्या क्षेत्रातलो तज्ञ न्हय पूण गरिबांतल्या गरीब मनशांच्या दीसपट्ट्या जिणेंतले हाल पळोवन ही व्यथा समाज माध्यमांतल्यान सरकारा मुखार मांडपाचो हो एक यत्न आसा.

प्रसाद गो. पांगम
9511864591