भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था : सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा वेंचणूक आयोगाक नोटीस जारी करून मतां मेजपाच्या वेळार व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) हातूंतल्यो सगळ्यो पावत्यो मेजपाचो निर्देश दिला. हाचे पयलीं लोकसभा मतदारसंघांतल्या दरेका विधानसभा वाठारांतलीं खंयचींय पांच ईव्हीएम मशिनां आनी व्हीव्हीपॅटांतल्या पावत्यांचें वॅरिफीकेशन करताले. मात सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल जाल्ले याचिके प्रमाण सगळ्या व्हीव्हीपॅटांतल्या पावत्यांचें वॅरिफीकेशन करचें, अशी मागणी केल्या.
वकील आनी समाजीक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल आनी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स (ADR) ह्या एनजीओन ही याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर न्या. बी आर गवई आनी न्या. संदीप मेहता हांच्या खंडपीठान निकाल दिलो. सर्वोच्च न्यायालयाची वकील नेहा राठी हांचे वरवीं केल्ले याचिकेंतल्यान वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकूय आव्हान दिलां. एका फाटल्यान एक अशी व्हीव्हीपॅटच्यो पेपर स्लिपी (पावत्यांची) मेजल्यार मतां मेजपाक कळाव लागूं येता, ह्या वेंचणूक आयोगाच्या युक्तिवादाक आव्हान दिलें.
दरेका विधानसभा मतदारसंघांत मतां मेजपा खातीर चड अधिकारी तैनात केले आनी एकाच वेळार व्हीव्हीपॅटच्यो पेपर स्लिपी वाचल्यो. हें पुराय व्हीव्हीपॅटचें व्हॅरिफिकेशन पांच ते स वरांनी पुराय जावपाक शकता असो युक्तीवाद याचिकाकर्त्यां वरवीं केलो. याचिकेंत फुडें म्हणलां, सरकारान २४ लाख व्हीव्हीपॅट यंत्रा खातीर सुमारे ५,००० कोटी रुपया खर्च केल्यात. मात सध्या फकत २०,००० व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपींचें व्हॅरिफिकेशन जाता.
याचिकेंत फुडें म्हणलां, सगळ्यो व्हीव्हीपॅट स्लीपी वाचपाकूच जाय. तशेंच व्हीव्हीपॅट यंत्रांतल्यान आयिल्ली पेपर स्लीप मतदारान प्रत्यक्ष पळोवन ताणींच ती मतपेटयेंत घालपाची परवानगी दिवची, अशे निर्देश वेंचणूक आयोगाक दिवचे, अशीय मागणी याचिकेंत केल्या.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
