इलेक्टोरल बाॅण्ड : कोर्टाचो एक इतिहासीक निवाडो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उरिल्ले 45 टक्के कॉंग्रेस धरुन देशांतल्या हेर पक्षांक गेले. तातूंत कॉंग्रेस पक्षाक रू. 1200 कोटी वयर गेले. एकुच पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ह्या पक्षान तात्वीक मुद्द्यार रोख्यांचो पयसो घेवपाक न्हयकार दिलो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच वांगडी खंडपिठान निकतोच एक इतिहासीक निवाडो दिलो आनी राजकी पक्षांक वेंचणूक
निधी पासत 2017 वर्सा हाडिल्ली वेंचणूक रोखे येवजण (इलेक्टोरल बाॅण्ड) मुळासकट असंविधानीक थारावन रद्द केली.
ह्या रोख्यांच्या येवजणेआड जेन्ना वेंचणूक खर्च आनी राजकी पक्षांचे वेवहार पारदर्शी करपाक मागपी संघटना सर्वोच्च न्यायालयांत गेल्यो तेन्ना केंद्र सरकारान तांचे आड जायती आदोवगाशी, युक्तीवाद केले. राजकी पक्षांच्या निधी विशींची (कोण तांकां पयसो दिता) म्हायती नागरिकांक दिवपाची गरज ना अशें प्रतिज्ञापत्र लेगीत सरकाराच्या वतीन न्यायालयाक सादर जालें. पूण न्यायालयान हें मानून घेतलें ना आनी आपल्या निकालपत्रांत नागरिकांक (मतदाराक) राजकी पक्षांक पयसो कोण दिता हें जाणूंक घेवपाचो पुराय अधिकार आसा अशें स्पश्टपणान जाहीर केलें.

हाचे आदीं 1990 दशकाचे अखेरेक म्हायती हक्क कायद्या सकयल राजकी पक्षांचे अर्थीक वेव्हार येतात असो केंद्रीय म्हायती आयुक्तान निकाल दिल्लो, ताचो तेन्नाचो सत्ते वयलो कॉंग्रेस पक्ष धरुन सगल्याच राजकी पक्षांनी विरोध केल्लो आनी ताचे आड सर्वोच्च न्यायालयांत धांव मारिल्ली. हे खेपे सरकारान जें प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयांत सादर करुन मतदाराच्या हक्कांक आव्हान दिल्ले तें फुडलें पावल आसलें. सर्वोच्च न्यायालयान तें भायर मारुन मतदाराचो वेंचणूक निधी विशींचो हक्क आनी पर्यायान पारदर्शकताय उबारुन धरली. ह्या निकालान केंद्र सरकाराक व्हड धपको बसला, हें लक्षांत घेवपाक जाय. कारण सरकार ही येवजण म्हणल्यार वेंचणुकेंतल्या निधींतल्या सुटकेसींच्या भ्रष्टाचारी पद्धतीक पारदर्शक पर्याय अशी सातत्यान जायरात करी. म्हणचेच नागरिकांची दिकाभूल करी, हें सर्वोच्च नायालयाच्या निकालान उगड जालें. सर्वोच्च न्यायालयान म्हळ्ळां त्या प्रमाण ही येवजण ही सामकी अपारदर्शक आनी फकत केंद्रांतल्या सत्ते वयल्या राजकी पक्षाक वेंचणूक निधी जमोवंक फावर करपी.
व्हडलो पुरावो
हे सिद्ध करपी व्हडल्यांत व्हडलो पुरावो न्यायालया मुखार आयलो तो म्हणल्यार मार्च 2018 ते जानेवारी 2024 ह्या काळांत ह्या रोख्यांची विक्री 16518.11 कोट इतली जाली तातुंतले सुमार 12000 कोटींचीं रोखें राजकी पक्षांक वेंचणूक निधी म्हणून पावलो. तातुंतले 55 टक्के म्हणल्यार सुमार 6565 कोट रुपया केद्रांत सत्तेर आशिल्ल्या भारतीय जनता पक्षाक मेळ्ळें. उरिल्ले 45 टक्के कॉंग्रेस धरुन देशांतल्या हेर पक्षांक गेले. तातूंत कॉंग्रेस पक्षाक रू. 1200 कोटी वयर गेले. एकुच पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ह्या पक्षान तात्वीक मुद्द्यार रोख्यांचो पयसो घेवपाक न्हयकार दिलो. रोख्यांच्या कायद्या प्रमाण राजकी पक्ष जे लोकप्रतिनिधी कायद्या सकयल्या 28 अ कलमा सकयल नोंद आसात आनी जांकां फाटले भौशिक वेंचणुकेंत लोकसभा वा विधानसभा वेंचणुकेंत उणेंच म्हणल्यार 1 टक्के मतां मेळ्ळ्यांत तांकांच रोख्यांचो लाव मेळटा, हें मतींत घेवंक जाय.
विक्री कशी जाता
आतां न्यायालयान दिल्ल्या निकालांत कितें म्हत्वाचे मुद्दे भायर आयल्यात ते समजुन घेवपा आदीं ही रोख्यांची विक्री प्रत्यक्षांत कशी जाता तें समजून घेवंक जाय. ह्या रोख्यांच्या कायद्या प्रमाण स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ही रोखें थारावीक नाबींचेर विकता. कोणाय नागरिकांक वा कंपनींक हे रोखें पयशे दिवन घेवं येतात. ते कोणें घेतल्यात हाची म्हायती फकत स्टेट बॅंके कडेन जमा जाता. पूण ती कोणाकय दिवपाक स्टेट बॅंकेक अधिकार ना. रोखे सरकाराचे रिझर्व्ह बॅंकेन जारी केल्ली नोट कशी. ताचेर घेवप्याचें नांव, गांव आसना. घेवपी व्यक्ती वा कंपनी ती आपल्याक जाय त्या राजकी पक्षाक दिवंक शकता. ह्या वेव्हाराक केंद्र सरकारान ‘पारदर्शी निधी पद्दत’ अशें म्हळें. पूण हे येवजणेक न्यायालयांत आव्हान दिवपी संघटनांनी दाखोवन दिलें की ज्या कंपनींक रोखे विकत घेवन राजकी पक्षांक दिवपाचो अधिकार आसा, तांचेर त्यो कंपनी नफो करपी आसूंक फावो आनी तांच्या नफ्याच्या 7 टक्के मेरेन निधी त्यो राजकी पक्षांक दिवंक शकतात, अशें जें कंपनी कायद्यांतलें कलम आसलें तें सरकारान बदल करून काडून उडयिल्लें, ताचेर बोट दवरलें. तांच्या म्हणण्या प्रमाण, हे केल्ल्यान शॅल कंपनीच्या (फाल्स कंपनी) मार्गान देशांतलेच न्ही तर देशा भायल्यो कंपनी लेगीत राजकी पक्षांक रोख्यांच्या मार्गान निधी पावोवंक शकतात आनी आतां जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयान स्टेट बॅंकेक रोख्यांच्या विक्रीची पुराय वळेरी सादर करपाक सांगल्या, तें जर जालें तर ह्या वेव्हारांतल्यान विक्री जाल्ले रोखे खंयच्या कंपनींनी घेतले आनी जर सरकारी पक्षांक दिल्ले आसत तर त्या कंपनींक थेट लाभ (क्वीड प्रो फो) मेळ्ळो काय कितें हाचेर उजवाड पडटलो.
जाय जाल्यार म्हायती मेळटा
मजा अशी की सरकाराचो दावो आसलो की रोखें कोणे घेतल्यात आनी खंयच्या राजकी पक्षाक दिल्यांत हें गुप्त आसता. पूण, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ही सरकाराची बॅंक, तिचे वेव्हार केंद्रीय अर्थमंत्रालया सकयल येतात, म्हणचेच केद्रांतल्या सत्ते वयल्या पक्षाक जाय तर ही म्हायती मेळपाची तजवीज आसा. ताका लागून विरोधी पक्षांक निधी दिवपाक कंपनीं अनमनतल्यो आनी वेंचणुक निधीच्या वाठारांत समानताय येवंक शकना अशें सर्वोच्च न्यायालयान निकालांत म्हळ्ळां, हे लक्षांत घेवंक जाय. देखून सर्वोच्च न्यायालयान ह्या रोख्यांच्या येवजणेक लागून सरकारान वेगवेगळ्या कायद्यांत दुरूस्त्यो केल्यो त्यो सगल्यो रद्द थारायल्यात. ह्या रोख्यांची गुप्तताय हो व्हड भाग, कारण तांचेर नांव- गांव ना, देखुन तांची म्हायती मतदाराक मेळपाची कसलीच तजवीज ना. हें न्यायालयान अग्राह्य धरलां. स्टेट बॅक तीन सप्तकां भितर तिणें विक्री केल्ल्या रोख्यांची पुराय म्हायती न्यायालयाक सादर करपाचें बंधन निकालांत घालां. तेच प्रमाण राजकी पक्षांनी रोख्यांचे पयशे व्हेल्यात तांचीय पुराय म्हायती न्यायालयान स्टेट बॅंके कडेन मागल्या. केंद्र सरकारान ह्या रोख्यां पासत कंपनी कायद्यांत व्हड परिणामकारी बदल करुन बॉण्ड वेव्हारांत कंपनीं वयलीं बंधना काडून तांकां निधी दिवपी नागरिकांचे पंगतीक बसयिल्ले. त्या प्रमाण कंपनींचे राजकी निधी ह्या मार्गान दिवपाचे प्रक्रियेक एक ‘बिझनेस ट्रांझेक्शन’ म्हणून केल्या तीय दुरूस्ती न्यायालयान रद्द थारायल्या. केंद्र सरकारचो दावो आसलो की वेंचणूक रोखे ही वेंचणुकेंतलो काळो पयसो उणो करपाचो मार्ग, न्यायालयान निकालांत म्हळ्ळां हें समा न्ही तर ते करपाक हेर आनीक जायते मार्ग आसात…..
तीन म्हत्वाचीं तत्वां
… आनी ह्या निकालांतल्यान सगल्यांत तीन खुबच म्हत्वाचीं तत्वां न्यायालयान उबारून धरल्यात, तीं सगल्या सुजाण नागरिकांनी मतींत घेवप गरजेचें, जर आमकां आमची लोकप्रतिनिधीक लोकशाय सक्षम उरिल्ली जाय. तर तीं तीन तत्वां अशीं –

1. हे येवजणे उदेशीं काळो पयसो ना करपाच्या नांवान जावपी म्हायती हक्काचे पायमल्लीचे प्रमाणांत समर्थन जावंक शकना.
2. ह्या पांच वांगड्यांच्या संविधानीक मंडळाचें फुडारपण करपी सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी भर दिवन म्हळ्ळां की राजकी पक्षांच्या फंडिगाची म्हायती मतदानाचो हक्क अमलात हाडपाक सामकी गरजेची.
3. मतदान करपाच्या आदी मतदारांक म्हायती हक्क सामको गरजेचो. ह्या निकालपत्रां खूब गजाली आसात, पूण हावें वयर दिला तो आपरोस. सर्वोच्च न्यायालयान उसरां जावं, पूण आपलें कर्तव्य केलां. आतां हें चालीक लावन घेवपाची जापसालदारकी नागरिकांची..

प्रकाश वा. कामत
9422443093