भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः इंडस्ट्रियल अल्कोहोला संबंदी कायदे करपाचो अधिकार राज्यांक आसा. तो काडून घेवंक मेळना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. 9 न्यायाधीशांच्या खंडपिठान 1997 वर्सा 7 न्यायाधीशांच्या खंडपिठान दिल्लो निर्णय रद्द केलो. इंडस्ट्रियल अल्कोहोलाचे उत्पादन आनी पुरवणेचेर नियंत्रण दवरपाचो अधिकार केंद्राक आसा अशें तांतूत सांगिल्लें.
2010 वर्सा हे प्रकरण 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठा कडेन वर्ग केल्लें. ह्या प्रकरणाची एप्रीलांत सेगीत 6 दीस सुनावणी जाली. हाचे उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान हो निर्णय राखून दवरलो. आयज 9 न्यायाधीशांच्या खंडपिठान 8:1 च्या भोवमतान निकाल दिलो. न्यायाधीश बी व्ही नागरत्ना हांणी ह्या निर्णयाक विरोध केलो.
उद्देगीक अल्कोहोल हो इथेनॉलाचो एक अशुद्ध प्रकार. सादारणपणान ताचो उपेग सॉल्व्हंट म्हणून करतात. हें लोकांक पिवपाक न्हय. अनधिकृत वापर टाळपा खातीर उद्देगीक अल्कोहोल उलटी करपा पदार्था सयत विकतात. “इंडस्ट्रियल अल्कोहोल” संविधानाच्या दुसरे वळेरेंतल्या 8 व्या नोंदी खाला “मादक मद्य” हे व्याख्ये खाला येता. जाका लागून राज्यांक ताच्या उत्पादनाचेर नियंत्रण दवरपाचो आनी ताचेर कर लावपाचो अधिकार मेळटा. इंडस्ट्रियल अल्कोहोल संबंदी कायदे करपाचो राज्याचो अधिकार काडून घेवंक मेळना.
जीएसटी उपरांत उद्देगीक सोऱ्याचेर कर घालपाचो अधिकार म्हत्वाचो असो युक्तिवाद याचिकादारांनी केल्लो. राज्यांक उत्पन्नाचो हो म्हत्वाचो घटक. उद्देगीक सोऱ्याचेर नियंत्रण दवरपाचो अधिकार केंद्रा कडेन गेलो जाल्यार उद्देगीक सोऱ्याच्या बेकायदेशीर वापरा आड कारवाय करपाक तांचे हात बांदतले असोय युक्तिवाद तांणी केलो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
