आसगांव रस्तो रुंदीकरणः सरकार, डिलायला-मायकल लोबोंक न्यायालयाची नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी ः आसगांवां चालू आशिल्ल्या रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा आड थळाव्या लोकांनी दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करतना गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान राज्य सरकार, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो आनी हेरांक नोटीस जारी केल्या.
याचिकादार डेसमंड आल्वारीस आनी हेर रहिवाशांनी न्यायालयांत दाखल केल्ले याचिकेंत म्हणलां, गांवांतले 200 वर्सां पोरणें वाड्यांतली घरां कसलीच सुचोवणी दिनासतना कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना मोडटात. तशेंच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतात अशें सांगून संबंदीत ही कारवाय करतात असोय दावो तांणी केला. सरकार आनी दोनूय आमदारांनी जबरदस्तीन आनी एकतर्फी कारवाय केल्या असो आरोप याचिकादारांनी केला. खाजगी मालमत्तेचेर अनधिकृत अतिक्रमण जाल्ल्याचो आनी हे संबंदी दाखल केल्ले कागाळींचेर हणजुण पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचोय उल्लेख तांणी केला.
अनधिकृत बांदकामां आड कारवाय करतना वैयक्तीक सुनावणी सयत योग्य प्रक्रिया पाळची अशें 2014 वर्सा सरकारान जारी केल्ल्या परिपत्रकांत स्पश्टपणान नमूद केल्लें. पूण सध्या ह्या परिपत्रकांतल्या नेमांक आडनदर करून ही कारवाय करतात हाचेर याचिकेंतल्यान न्यायालयाचें लक्ष ओडलां. तशेंच 200 वर्सां परस चड पोरणें वाड्यांक खाशेली संरक्षणाची मागणी केल्या आनी हणजूण पुलिसांनी अनधिकृत तोडफोड, घुसखोरी आनी मालमत्तेचो नाश करपा आड एफआयआर दाखल करची अशी मागणी केल्या. ते भायर ह्या प्रकरणांत इबाडिल्ली मालमत्ता परतून मेळोवपा खातीर निर्देश दिवपाची मागणी आनी कारवायेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्वतंत्र समिती स्थापन करपाची मागणी केल्या.