भांगरभूंय | प्रतिनिधी
अामच्या कांय म्हापुरसां विशीं समाजाचो एक घटक सामको संवेदनशील आसा. हे विशय सामके नाजूक. ताचे आड उलयतना जतनाय घेवंक जाय. तसोच आनीक एक विशय आसा, आरक्षणाचो! तोवूय संवेदनशील. ताचे आड पावल उबारीत जाल्यार समाजांत अस्वस्थताय निर्माण जावंक शकता. शिक्षण, रोजगार, बडटी ह्या मळांचेर आरक्षणाचो लोक चड आग्रो धरतात. राजकी आरक्षणाचोय मुद्दो आसाच. हालींच्या काळांत तर आरक्षणाची मागणी समाजाच्या खाची- कोनशांतल्यान जावंक लागल्या. अर्थांत हें चुकीचें काय बरोबर हो वादाचो विशय. मात, लोकप्रतिनिधी, राजकी पक्षांचेर आरक्षणाचें चेपण वाडलां…. आनी तशें तें तांकां जायच. मतांचे आशेन आरक्षणाची शेंपडी वाडत आसा. सध्याची राजकी, समाजीक परिस्थिती पळयत जाल्यार 2050 मेरेन तरी तें कायम उरतलें, अशें दिसता. तथाकथीत उच्चवर्णीय भारतीय आरक्षणाच्या विरोधांत आसात, अशें म्हणटात. तशे ते आपली भुमिका सोशल मिडियाचेर अदीं मदीं उक्तायतात. पयर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानूय आपली भुमिका स्पश्ट केली. (ही संघटणा आरक्षण विरोधी अशें कांय फुडाऱ्यांक दिसता.) समाजांत भेदभाव, विशमताय आसा, तो मेरेन आरक्षण कायम आसपाक जाय, अशें संघाचे मुखेली मोहन भागवत हांणी सांगलें. ह्या घटकांनी 2000 वर्सां समाजीक भेदभावा आड लढो दिला. मागीर आमी आनीक 200 वर्सां त्रास कित्याक सोंसचे न्हय, असो प्रस्नूय तांणी केलो.
विदेशांतूय कांय देशांनी अजून आरक्षण आसा. खुद्द अमेरिकेंत पसून. प्रत्येक खेळा पंगडांत एक काळो खेळगडो आसपाकूच जाय असो अमेरिकेंत नेम आसा. आमच्या देशांत 1919 त गव्हर्नमेंट आॅफ इंडिया कायदो 1919 वरवीं आरक्षण सुरू केलें. भारतांत आरक्षण लागू करपाची मूळ कल्पना वा धोरण 1882 वर्सा जाहीर जालें. तें तयार करपी आशिल्ले महात्मा ज्योतिबा फुले आनी विलियम हंटर. जातीच्या आदाराचेर भेदभाव जाता, ताका लागून लोकां मदीं समाजीक मागासलेंपण वाडलां, ह्या एकसुऱ्या कारणा खातीर ह्या दोगांयनी हें आरक्षण धोरण तयार केल्लें. तें सगल्यांत पयलीं कोल्हापूरचे राजा शाहू महाराज हांणी आपल्या प्रांतांत लागू केलें. तें वर्स आशिल्लें 1902. तेन्ना शिकिल्ले लोक चडशे ब्राह्मणूच आसताले. देखून बिगर ब्राह्मणांनी शिकचें हे खातीर तांणी आरक्षण दिलें. मागीर नोकऱ्योय दिल्यो. कोल्हापूरा शिकपाक येवपी लोकां खातीर तांणी खास वस्तीघरांय बांदिल्लीं. तांचें पळोवन म्हैसूर, त्रावणकोर आनी कोची संस्थानांनीय हें धोरण चालीक लायलें. तेन्नाच्या मद्रास प्रेसिडेन्सी वा मद्रास प्रांतांत 1921 त बिगर ब्राह्मणांक 44 टक्के, मुस्लिमांक 16, अँग्लो इंडियन क्रिस्तांवांक 16 आनी अनुसुचीत जातींक 8 टक्के आरक्षण लागू केलें.
देश स्वातंत्र्य जालो आनी 26 जानेवारी 1950 दिसा संविधान लागू जालें. संविधानाचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकार हांकां समाजीक एकचार, भावपण हाडपाक राजकी आरक्षण जाय आशिल्लें. फक्त 10 वर्सां तें लागू करपाचें आनी त्या काळा भितर आपली मोख पुराय जातली अशें तांकां दिशिल्लें. 1960 त आरक्षण बंद जावपाचें. मात समाजीक परिस्थितींत अपेक्षीत सुदारणा दिसूंक नाशिल्ल्यान आरक्षण आनीक 10 वर्सां उरलें… आनी उपरांत साबार कारणां खातीर ताचो कार्यकाळ वाडत गेलो. शिक्षण आनी नोकऱ्यां खातीर अमूकच वर्सांची अशी कालमर्यादा थारावंक नाशिल्ली. आयज फक्त मतां खातीर आरक्षण अशें रुप ताका आयलां. तो खूब संवेदनशील विशयूय जाला. वास्तवीक सगल्याच समाजां मदीं गरिबी आसा. तेन्ना आरक्षण अर्थीक बाजू पळोवन दिवचें, असो थोड्यांचो युक्तीवाद. तर आरक्षण पुराय बंद करचें. कारण बौद्दीक नदरेन देश मुखार वचना अशें उरिल्ल्यांचें म्हणणें. फाटलीं कांय वर्सां आरक्षण मेळिल्ल्यान कांय समाज सुदारल्यात. जांकां तें मेळटा, तांच्यातल्या सुशिक्षीत, गिरेस्त जातींक तें दिवचें न्हय, अशें कांय लोकांचें मत. पूण आतां हो विशय घुस्पागोंदळाचो जालो. तातूंत म्हारगाय, कोरोना, वाडटी बेकारी हाका लागून गरिबी वाडिल्ल्यान लोकांक आरक्षण जाय. केंद्र सरकाराचे आंकडे मात गिरेस्तांचो आंकडो नेटान वाडटा अशें दाखयतात तें सोडा.
सध्या महाराष्ट्रांत मराठा आरक्षणाचो विशय गाजता. लाठिमार जाल्ल्यान ताका आतां राष्ट्रीय रुप आयलां. ते वटेन धनगर समाजूय आरक्षण जाय म्हणटा. गोंयांत मात सगल्यांत गरीब आशिल्ल्या धनगर समाजाक हेरां सारकें आरक्षण मेळूंक ना. छत्तीसगढ, बिहारांत लोकांक सगल्यांत चड 50 टक्क्यां वयर आरक्षण मेळटा. आरक्षणाचो थेट संबंद करियर, वैयक्तीक, कुटुंबाची अर्थीक परिस्थिती हांचे कडेन जोडिल्लो आशिल्ल्यान तें आपणाक नाका म्हणपी सध्या तरी तशे उणेंच भारतीय आसात.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
