अस्तंत बंगालांत 2010 उपरांत जारी केल्लीं ओबीसी प्रमाणपत्रां रद्द ः कोलकाता उच्च न्यायालय
भांगरभूंय | प्रतिनिधी
कोलकाता, खबरां संस्था ः कोलकाता उच्च न्यायालयान अस्तंत बंगालांतल्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसीक बुधवारा धपको दिलो. तृणमूल सरकारान 2010 उपरांत जायत्या वर्गांक दिल्लो हेर मागास जातींचो (ओबीसी) दर्जो उच्च न्यायालयान रद्द केला. न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक लागून सुमार पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रां रद्द जाल्यांत.
उच्च न्यायालयान म्हणलें, ह्या प्रमाणपत्राच्या वापरप्यांक जांकां पयलींच संद मेळ्ळ्या तांचेर ह्या निर्णयाचो परिणाम जावचो ना. बंगाल सरकार ह्या निर्णयाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिवपाचें आसा. न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती आनी न्यायाधीश राजशेखर मंथर हांच्या खंडपिठान सांगलें, अशे तरेन ओबीसी प्रमाणपत्र दिवप अघटित आसा. मागास वर्ग आयोगाचो कसलोच सल्लो पाळनासतना हीं प्रमाणपत्रां वांटून दिली. न्यायालयाचो हो निर्णय 2011 वर्सा राज्यांत सत्तेर आयिल्ल्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस सरकाराक धपको आसा. 2012 वर्साच्या कायद्या प्रमाण राज्य सरकारान ओबीसी-अ आनी ओबीसी-ब वर्गीकरण केल्लें. हाका लागून सध्याच्या ममता सरकाराच्या काळांत जारी केल्लीं सगळीं ओबीसी प्रमाणपत्रां अवैध थारलीं.
भौशीक रोजगारांत सगळ्या विभागांक सामान्य गटांतल्या वा मागास वर्गांतल्याक समान संद मेळपाक जाय. आरक्षण दितना समाजाचे व्यापक हित मतींत दवरून निकश थारावचे असो उल्लेख खंडपिठान केला.
निर्णया फाटल्यान भाजपाचो हात, निर्णय मान्य ना: ममता
न्यायालयाच्या निर्णया उपरांत बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी कोलकाता हांगा जाल्ले वेंचणुकेचे सभेंत सांगलें, हो निर्णय आपूण मान्य करची ना. ओबीसी आरक्षण कायम उरतले. हाचे फाटल्यान भाजपाचो हात आसा असो आरोप करून तांणी ह्या निर्णयाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिवपाचो संकेत दिलो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
