भांगरभूंय | प्रतिनिधी
न्यायालयाची गोंय सरकाराक नोटीस
पणजी: ‘म्हजें घर’ हे येवजणे खाला अवैध बांधकामां नियमीत करपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी जनहीत याचिकांचेर गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गोंय सरकाराक नोटीस धाडल्या. हे येवजणेक लागून सरकारी, खाजगी आनी कोमुनिदादच्या जमनींचेर जाल्लें अतिक्रमण आनी बेकायदेशीर बांधकामां वैध थारायतात, असो आक्षेप ह्या याचिकांनी घेतला.
उच्च न्यायालयांत आरटीआय कार्यकर्ते काशीनाथ शेट्ये हांणी खुबश्यो जनहीत याचिका दाखल केल्यात. ह्या याचिकांनी तांणी असो युक्तिवाद केला, ‘म्हजें घर’ येवजणेचो गैरवापर करून भू-मालमत्ता आनी नियोजन नेम मोडपी बांधकामांक कायदेशीर स्वरूप दितात. उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक ह्या याचिकांचेर आपली भुमिका स्पश्ट करपा खतीर नोटीस बजावली दिल्या.
नोटीस जारी केले उपरांत न्यायालयान ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी ३ फेब्रुवारी २०२६ मेरेन फुडें धुकल्ल्या. फुडले सुनावणे पयलीं राज्य सरकाराक हे येवजणेच्या नियमितीकरण तरतुदींच्या कायदेशीरपणाचेर आनी परिणामांचेर आपली सविस्तर जाप न्यायालयांत दाखल करची पडटली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
