भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी : अनधिकृत बांधकामां आनी बेकायदो बांधकामां विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा संबंदी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला बुधवारा रातीं जाल्ले बसकेंत कायदो दुरूस्ती तशेंच अध्यादेशाच्या मसुद्याचेर चर्चा जाली. अधिकार्यां कडल्यान सुचवण्यो मागयल्ल्यान मसुदो बेगीनूच तयार जातलो अशें महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें.
हे बसकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम, महसूल सचीव आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. बेकायदो बांदकामां विशीं उच्च न्यायालयान जो आदेश दिला, ताची झळ सामान्य नागरिकांक बसची ना, अश्या उपायांचेर चर्चा जाली. बांदकामां विशीं कायदो दुरूस्ती वा अध्यादेश काडपाच्या प्रस्तावाचेरूय विचार सुरू आसा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत सामान्य नागरिकांचीं घरां वाटावपाचो सरकार यत्न करता. अनधिकृत बांदकामा सयत बेकायदो बांदकामांचेरूय चर्चा जाली. अनधिकृत बांंदकामां आनी बेकायदो बांदकामां हे जरी वेगळे विशय आसले तरी दोनाय विशयांचेर चर्चा जाली, अशी म्हायती मोन्सेरात हांणी दिली.
उशीर जाल्ल्यान बसका अर्द्याचेरूच बंद केली. फुडल्या सप्तकां परत ह्याच विशयाचेर बसका जातली. योग्य अभ्यास करून अधिकारी कायदो दुरूस्ती वा अध्यादेशाचेर मतां सादर करतले. मजगतींच्या काळांत पंचायत तशेंच नगरपालिकांकूय बेकायदो बांधकामां विशीं योग्य ते निर्देश दितले, अशें तांणी म्हणलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
