भांगरभूंय | प्रतिनिधी
भांगरभूंय खबरांसंस्था
नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारान पांच वर्सांचे चर्चे उपरांत सोशल मिडियाचेर दुस्वासान भरिल्लो मजकूर आडावपा खातीर अॅण्टी हेट स्पीच कायदो करपाची तयारी सुरू केल्या. हेट स्पीची विशीं सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, हेर देशांचे कायदे आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीं सगलीं तांसां मतींत घेवन कायद्याचो मसुदो तयार करप चालू आसा. तो भौशीक मत घेवपा खातीर सादर करतले. तातूंत हेट स्पीचीची व्याख्या स्पश्ट जातली.
ज्या मुद्द्याचेर तुमी उलयतात वा बरयतात तो कायद्याचे कक्षेंत येता काय ना हें लोकांक कळचें हो ताचे फाटलो हेतू. फकत हिंसाचार पातळावपी भाशण म्हणल्यार हेट स्पीच अशें मानप गरजेचें ना. इंटरनॅटाचेर वळख लिपोवन फटीचे आनी आक्रमक विचार सहज पातळायतात. ताका लागून भेदभाव वाडोवपी भासूय हेट स्पीचीचे कक्षेंत हाडची अशें कायदो आयोगान हेट स्पीची वयल्या विचारविनिमय पत्रांत स्पश्ट केलां.
हेट स्पीचीची व्याख्या स्पश्ट जातकच सोशल मीडिया प्लॅटफाॅर्म युजर्सा वरवीं पातळावपी भ्रामक माहिती वा दुस्वासान भरिल्ल्या गजालीं कडेन आपलो संबंद ना अशें म्हणूंक मेळचें ना. देशांत सगल्यांत चड भ्रामक माहिती फेसबूक, ट्विटर, व्हाॅटसअॅप, कू ह्या सारक्या प्लॅटफाॅर्मां वरवीं पातळावप जाता. आतां तांचे आड खर कायदो करपाचो कायदेशीर मार्ग उक्तो जातलो. मात अॅण्टी हेट स्पीच कायद्याचो वापर लोकांचो वा समुहाचो आवाज दाबपा खातीर जावंक शकता अशें मुक्त अभिव्यक्तीच्या समर्थक वर्गाक दिसता.
देशांत हेट स्पीट आडावपा खातीर सात तरांच्या कायद्यांचो वापर जाता पूण तातूंतल्या खंयच्याय कायद्यांत हेट स्पीचीची व्याख्या करूंक ना. ताका लागून सोशल मीडिया प्लॅटफाॅर्म्स युजर्साक मनमानी भास वापरपाचेर प्रतिबंध करूंक मेळना.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
