भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी : अनुदानीत विद्यालयांची शिक्षक भरती केंद्रीय नागरी सेवा (सीसीई) नेमा प्रमाण करपा खातीर राज्याच्या शिक्षण कायद्यांत दुरुस्ती करची पडटली. ही दुरुस्ती विधानसभेंत करची पडटली. कायद्यांत दुरुस्ती जाले उपरांत सीसीईच्या आदारान भरती करप शक्य जातलें अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगलें.
शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतले उपरांत सीसीईच्या आदारान भरती करपाची घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्ली. गोंयचे विद्यार्थी गणीत विशयांत बरेच कच्चे आसात. राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षणांत हो निश्कर्श जाहीर जाला. हाची गंभीर दखल घेवन फाटल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. अधिकाऱ्यांची बसका घेतले उपरांत सीसीईच्या आदारान भरती करपाची घोशणा तांणी केली.
राज्य सरकाराचे शिक्षक भरती नेम वेगळे आसात. केंद्रीय नागरी सेवेचे नेम वेगळे आसात. भरती खातीर केंद्रीय नागरी सेवा थेट लागू करप शक्य जावचें ना. कायद्याच्या भरती नेमांत दुरुस्ती करची पडटली अशें शिक्षण संचालकांनी ह्या विशयाचेर उलयतना सांगलें.
गणीत विशय विद्यार्थ्यांक कठीण वता. हाचे खातीर बऱ्याच विद्यालयांनी अतिरिक्त वर्ग आयोजीत करतात. राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण अहवालाक लागून ही गजाल आतां सिद्ध जाल्या. गणितांत विद्यार्थ्यांचो दर्जो वाडचो, हे खातीर शिक्षकांची जापसालदारी मोठी आसा, अशें शिक्षण संचालकांनी सांगलां.
गणीत विशय सोडलो जाल्यार भाशा, विज्ञान, समाजीक शास्त्र ह्या विशयांनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी बरी आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
