सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायत वेंचणुकोः फाल्यां जातली सुनावणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पंचायत वेंचणुकां विशीं उच्च न्यायालयान 28 जूनाक दिल्ल्या आदेशाक राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. ताचेर बुधवारा सुनावणी जातली, अशी म्हायती अॅडव्हाेकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सोमारा दिली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सरकाराक 45 दिसांत पंचायत वेंचणुको घेवच्यो पडटल्यो. गोंयांत सध्या उटंगाराच्या पावसाक सुरवात जाल्या. फुडल्या काळांत पावस वाडपाची शक्यताय आसा. अशें परिस्थितींत दिल्ले मुजतींत वेंचणुकांची पुराय प्रक्रिया जावप अशक्य आसा. ताका लागुनूच सरकारान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्या. सरकाराचें म्हणणें सर्वोच्च न्यायालय निश्चीत समजून घेवन योग्य निर्णय दितलें, असो विस्वास अॅड. पांगम हांणी उक्तायला.
मजगतीं, सर्वोच्च न्यायालयान ओबीसी आरक्षणा विशीं दिल्लो ‘ट्रिपल टेस्ट’ चो निवाडो आनी पावस ह्या दोन कारणांक लागून राज्यांतल्यो पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचो निर्णय घेवन सरकारान कालावधी सोंपिल्ल्या 186 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्या. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक कांय आदल्या सरपंचांनी उच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. ताचेर निमाणो निवाडो दितना उच्च न्यायालयान तीन दिसांत अधिसुचोवणी जारी करून 45 दिसांत वेंचणुकांची प्रक्रिया पुराय करपाचे आदेश दिल्ले. ते उपरांत सरकारान 12 सप्टेंबर मेरेन मुजतवाड मागिल्ली. पूण ताकाय न्यायालयान न्हयकार दिलो. ताका लागून सरकारान 10 ऑगस्टाक सगल्याच घटकांक आरक्षण दिवन वेंचणुको घेवपाचे निश्चीत केल्ले. ते उपरांत राज्य वेंचणूक अायोगान ओबीसींक वगळून आरक्षण जाहीर केल्ल्यान राज्यांत खवदळ पडला. तशेेंच आतां आरक्षण वाद उच्च न्यायालयांत पावला.

ओबीसी आरक्षणः खंडपिठांत याचिका, आयज सुनावणी
पणजी: राज्य सरकारान पंचायत वेंचणुको 10 आॅगस्टाक घेवपाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. पूण अधिसुचोवणेंत ओबीसी आरक्षणाचो आस्पाव नाशिल्ल्यान तिगां जाणांनी गोंय खंडपिठांत दोन याचिका दाखल करून आव्हान दिलां. ह्या दोनूय याचिकांचेर खंडपिठांत आयज सुनावणी जातली. हातूंत तांणी राज्य सरकार, राज्य वेंचणूक आयोग, पंचायत संचालनालय, साकोड्डें आनी अस्नोडें पंचायत, गोंय राज्य मागासवर्गीय आयोगाक प्रतिवादी केल्या. अधिसुचोवणेंत आयोगान अनुसूचीत जाती (एससी), अनुसूचीत जमाती (एसटी) आनी बायलांचें आरक्षण जाहीर केलां. पूण ओबीसी (हेर मागासवर्गीय) आरक्षणाचो आस्पाव करुंक नाशिल्ल्याचो मुद्दो मांडला. ते खातीर खंडपिठांत आव्हान याचिका दाखल केल्या.