रेल्वे दोट्टीकरण, तमनार प्रकल्पाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिनूय प्रकल्प केंद्राच्या अखत्यारीतः निलेश काब्राल

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण तशेंच तमनार वीज प्रकल्पाचेर सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण काम करतलें, अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच रेल्वे दोट्टीकरण, तमनार प्रकल्प केंद्राच्या अखत्यारीत येतात, अशें तांणी सांगलें.
रेल्वे दोट्टीकरण तशेंच तमनार प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाची लुकसाणी जातली. पर्यावरणाची जतनाय करपा खातीर सरकार कितें करता? असो प्रस्न आमदार युरी आलेमांव हांणी केलो.
रेल्वे दोट्टीकरण, तमनार प्रकल्प तशेंच म्हामार्गाचो विस्तार हे विशय राज्य सरकाराच्या अखत्यारीत येनात. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान तिनूय प्रकल्पांचो अभ्यास करपा खातीर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय राज्य सरकाराचेर बंधनकारक आसतलो. प्रदुशण जावचें न्हय म्हूण सरकार कोळसो येरादारीचें प्रमाण वाडोवचें ना, अशें आस्वासन मंत्र्यान सभाघरांत दिलें.
रेल्वे दोट्टीकरणा विशीं नव्यान प्रस्ताव सादर करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. तमनार वीज प्रकल्पाच्यो वीज सरयो सध्याच्या वीज सरयांच्या बरोबरीन व्हरपाचो आदेश न्यायालयान दिला. न्यायालयाचो आदेशाक सरकार पाळो दितले, अशें मंत्री काब्राल हांणी सांगलें.
सर्वोच्च न्यायालयान प्रकल्पांच्या अभ्यासा खातीर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्या. हे समितीन अहवाल सादर केले उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिला. ह्या प्रकल्पांचो राज्य सरकारा कडेन थेट संबंध येना, अशें तांणी सांगलें.
रेल्वे दोट्टीकरण, तमनार प्रकल्प केंद्राच्या अखत्यारीत येतात, अशें पर्यावरण मंत्री सांगता. रेल्वे ट्रॅकाचेर पालसण कोसळ्ळें वा रेल्वेचो अपघात जालो, जाल्यार जापसालदारी कोणाची? त्या वेळार हे विशय केंद्र सरकाराच्या अखत्यारीत येतात, अशें सरकार सांगतलें? असो आक्षेप विजय सरदेसाय हांणी घेतलो.
दिगंबर कामत आनी संकल्प आमोणकार हांणी लेगीत चर्चेत वांटो घेतलो. कोळशाक लागून प्रदुशण जाता. रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण रद्द करचे, अशी मागणी तांणी केली.