भांगरभूंय | प्रतिनिधी
प्रकरण न्यायालयांत आसुनूय मंत्रीमंडळाचे बसकेंत निर्णय
पणजी : आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांकां अाजिवन कॅबिनॅट मंत्रीपदाचो दर्जो दिल्ल्याचे प्रकरण न्यायालयांत आसतनाच, राणे हांच्या कार्यालयांत 18 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक राज्य मंत्रीमंडळान बुधवारचे बसकेंत मान्यताय दिल्या. राणे हांच्या कर्मचाऱ्यांक हेर सगल्यो सरकारी सुविधा मेळटल्यो. ते खातीर वर्साक 1.09 कोटींचो खर्च येतलो, अशीं म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.
गोंयच्या राजकारणांत 50 वर्सां पुराय केल्ले खातीर भाजप सरकारान फाटल्या जानेवारींत प्रतापसिंह राणे हांकां अाजिवन कॅबिनॅट मंत्रीपदाचो दर्जो दिल्लो. तांच्या कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपा सयत हेर सुविधा दिवपा विशीं कार्मीक, वित्त खात्याची मंजुरी लागता. ते खातीर मंत्रीमंडळ मान्यतायेचीय गरज आसता. ते खातीरूच बसकेंत ह्या निर्णयाक मंजुरी दिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.
मजगतीं, राज्य विधानसभा वेंचणुके पयलीं 7 जानेवारी 2022 दिसा भाजप सरकारान प्रतापसिंह राणे हांकां आजिवन कॅबिनॅट मंत्रीपदाचो दर्जो दिवन ते विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्ली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक आक्षेप घेवन सामाजीक कार्यकर्ते अॅड. आयरीश रॉड्रिग्ज हांणी मुख्य सचिवांक कायदेशीर नोटीस धाडिल्ली. तशेंच सात दिसां भितर अधिसुचोवणी फाटीं घेवंक ना जाल्यार उच्च न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी दिल्ली. पूण मुख्य सचिवां कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान कांय दिसां पयलीं आयरीश हांणी उच्च न्यायालयांत धांव घेवन याचिका दाखल केल्या. आनी तातूंत राज्य सरकारी राणे हांकां प्रतिवादी केल्या. उच्च न्यायालयान दोन दिसां पयलींच याचिकेंत तथ्य अाशिल्ल्याचें निरिक्षण नोंद करून याचिका दाखल करून घेतल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 2 मे दिसा जातली.
प्रतापसिंह राणे हांकां सरकारी सुविधांचो लाव दितना सरकारी तिजोरेचेर चड भार पडचो ना? असो प्रस्न पत्रकारांनी विचािरल्ल्यान, राणे हांणी 50 वर्सां राजकारणांत रावन राज्याची सेवा केल्या. ते खातीर तांकां आजिवन कॅबिनॅट मंत्रीपदाचो दर्जो दिला, अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाचेर चड उलोवप टाळ्ळे.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
