रस्तो रुंदीकरणः खोर्ली, भोमांतली जमीन केंद्र सरकाराच्या ताब्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खंडपिठांत म्हायतीः याचिकादारांक याचिकेंत दुरुस्तीची मेकळीक

पणजी: राष्ट्रीय म्हामार्ग रुंदीकरणा खातीरच्या जमीन संपादनाक खोर्ली आनी भोम वाठारांतल्या 57 नागरिकांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत आव्हान दिल्लें. संबंदींत जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यांत आशिल्ल्याची म्हायती केंद्रीय भूपृश्ठ येरादारी मंत्रालयाचे अॅड. रवीराज चोडणकार हांणी बुधवारा खंडपिठांत दिली. हाची दखल घेवन खंडपिठान याचिकादारांक याचिका दुरुस्ती करपाक एका आठवड्याची मुजत दिल्या.

हे विशीं डॉ. एरवीन डिसा, एलगर डिसा, सावियो सिक्वेरा, सीताराम गावडे, विनायक कवळेंकार, उमा पै, सरिना खान हांचे सयत 57 जाणांनी खंडपिठांत याचिका दाखल करून जमीन संपादनाक आव्हान दिल्लें.

तातूंत तांणी केंद्रीय भूपृश्ठ येरादारी मंत्रालय, राज्य सरकार, भौशीक बांदकाम खातें (पीडब्ल्यूडी- राष्ट्रीय म्हामार्ग), विशेश जमीन संपादन अधिकारी, राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरण आनी जमीन संपादन सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकारी हांकां प्रतिवादी केल्या.

खोर्ली आनी भोम वाठारांत म्हामार्गाच्या रुंदीकरणा खातीर जमीन संपादनाचें काम हातांत घेवपा विशीं केंद्रीय भूपृश्ठ मंत्रालयान 18 ऑगस्ट 2022 दिसा अधिसुचोवणी प्रसिद्ध केल्ली. याचिकादारांनी हाका विरोध करून 22 ऑगस्ट 2023 दिसा जमीन संपादन सक्षम प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्या कडेन आक्षेप घेतलो. तातूंत तांणी म्हामार्ग रुंदीकरणा विशीं हाचे पयलीय प्रक्रिया सुरू जाल्ली. ताका जमीन धनयांनी आक्षेप घेतिल्ल्यान ती रद्द केल्ल्याचो मुद्दो मांडिल्लो. याचिकादारांनी वयले अधिसुचोवणेक 28 सप्टेंबर आनी 2 नोव्हेंबर 2022 दिसा लेखी आक्षेप नोंदोवन आव्हान दिल्लें.

जमीन संपादन सक्षम प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी 3 जानेवारी 2023 दिसा ही याचिका भायरायिल्ली. ह्या आदेशाक आनी रस्तो रुंदीकरणाचे प्रक्रियेक याचिकादारांनी खंडपिठांत आव्हान दिलां. ह्या प्रकरणाची बुधवारा सुनावणी जाली तेन्ना, संबंदींत जमीन संदर्भांत सक्षम प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकाराक अहवाल सादर केला. ते उपरांत 24 जुलय 2023 दिसा केंद्रीय भूपृश्ठ येरादारी मंत्रालयान अधिसुचोवणी जारी करून संबंदींत जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यांत घेतिल्ल्याची म्हायती अॅड. रवीराज चोडणकार हांणी खंडपिठांत दिली. हाची दखल घेवन याचिकादारांनी याचिकेंत दुरुस्ती करपाची मागणी केली. ते प्रमाण खंडपिठान तांकां एका सप्तकाची मुजत दिल्या. ते उपरांत केंद्र सरकाराक बाजू मांडपाची मुभा दिवन याचिकेची फुडली सुनावणी 20 डिसेंबर दिसा दवरल्या.