देशद्रोहाचें कलम स्थगीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुप्रीम आदेश, फेरविचार प्रक्रिया जाय मेरेन गुन्यांव नोंद करचे न्हय

नवी दिल्लीः ब्रिटिश काळा पसून सुरू आशिल्ल्या देशद्रोहाच्या कायद्याक सुप्रीम कोर्टान बुधवारा देशद्रोहाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाक तात्पुरती स्थगिती दिल्या. फाटले सुनावणेंत राजद्रोहाचें कलम भारतीय दंड संहिता 124 (अ) विशीं पुनर्विचार करतले अशें केंद्र सरकारान म्हणिल्लें. ते उपरांत काल जाल्ले सुनावणेंत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हांच्या खंडपिठान म्हत्वाचें निर्देश केंद्र सरकाराक दिल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आतां जुलय म्हयन्यांत जातली.

देशद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निर्णय दिला. ह्या कायद्या विशीं फेरविचार करपाक केंद्र सरकारान दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेवन न्यायालयान हे कलम तात्पुरतें स्थगीत केलां.
भादंसं विधानांतलें कलम 124 (अ) म्हणल्यार देशद्रोहाच्या कायद्यांतलें हें कलम ‘कालबाह्य’ करपा विशीं सोमारा 9 मे दिसा फेरविचार करपाची तयारी केंद्र सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत दाखयिल्ली. ते उपरांत आतां न्यायालयान केंद्र सरकाराक हे खातीर परवानगी दिल्या. फेरविचार पुराय जायमेरेन ह्या कलमा खाला कसलोच गुन्यांव दाखल करचो न्हय, अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां.
देशद्रोह कायद्याच्या फेरविचारा मेरेन प्रलंबीत प्रकरणांचे कितें करतले, हे विशीं भुमिका स्पश्ट करपाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा केंद्र सरकाराक दिल्ले. ते प्रमाण केंद्र तशेंच राज्य सरकारांनी ह्या कलमा खाला फेरविचार प्रक्रिया पुराय जायना, ते मेरेन गुन्यांव दाखल करचे न्हय अशें आदेश दिल्ले.
देशद्रोह म्हणल्यार कितें?
देशद्रोहाचाे गुन्यांव हो भारतीय दंड संहितेच्या 124 (अ) कलमा खाला दाखल करतात. सरकारा आड विद्रोह, तिरस्कार वा विद्वेश पातळावप, उलोवपान, लेखणीन तशेंच चिन्नांचो वापर करून विद्वेश पातळावपाचो यत्न करप, दृश्य हावभावाचो उपेग करून विद्वेश पातळावपाचो यत्न केल्यार हो गुन्यांव दाखल करतात. राजद्रोह हो अजामीनपात्र गुन्यांव आसा. हातूंत आरोपीक 3 वर्सां पसून ते अाजिवन बंदखणीची ख्यास्त जावपाक शकता.

न्यायालयाच्या ​आदेशांतले म्हत्वाचे मुद्दे

सुप्रीम कोर्टान सगल्या देशद्रोहाच्या प्रलंबीत खटल्यांक स्थगिती दिवपाचे आदेश दिल्यात. केंद्र सरकारान देशद्रोहाचो गुन्यांव थारावपी भादंसं कलम 124 अ च्या तजविजेचो पुनर्विचार करचो. ते मेरेन सरकार वा पुलिसांनी ह्या कायद्या खाला कसलोच गुन्यांव दाखल करचो न्हय.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण हांणी सांगलें, ह्या कलमा खाला नवो गुन्यांव नोंद केल्यार संबंदीत पक्षकार कोर्टांत धांव घेवपाक शकतात. न्यायालय ह्या प्रकरणाची सुनावणी घेतले. ह्या कायद्याचो दुरुपयोग आडावपाक केंद्र सरकार राज्यांत निर्देश दिवपाक शकतात.
जे मेरेन पुनरावलोकन जायना ते मेरेन कायद्यांतल्या तजविजेचो वापर करचो न्हय. कोणाचेरूच गुन्यांव दाखल करचो न्हय.

भारतांत 800 वयर देशद्रोहाचे गुन्यांव, 13 हजार लोक बंदखणींत
भारतांत 800 परस चड देशद्रोहाचे गुन्यांव. 13 हजार लोक बंदखणींत आशिल्ल्याचे याचिकाकर्त्यांचे ज्येश्ठ वकील कपील सिब्बल हांणी म्हणले. गृहमंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण, देशद्रोह कायद्या खाला 141 गुन्यांव नोंद जाल्ल्यात, जाल्यार पांच वर्सांच्या काळांत फक्त 6 जाणांक ह्या गुन्यांवा खाला दोशी थारायला. आंकडेवारी प्रमाण, आसामांत 54 गुन्यांवांतल्यान 26 गुन्यांवांनी आरोपपत्र दाखल केला. हातूंत फक्त 25 प्रकरणांचो खटलो पूर्ण जाला, जाल्यार 2014 ते 2019 मजगतीं, एकाय प्रकरणांत ह्या राजद्रोह कायद्या खाला गुन्यांव दाखल केल्ल्यां मदीं एकूय दोशी सांपडूंक ना.हातूंत आरोपीक 3 वर्सां पसून ते अाजिवन बंदखणीची ख्यास्त जावपाक शकता.