थळाव्या संस्थांचो वर्सुकीं निधी 50 कोटींनी वाडोवचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-राज्य वित्त आयोगाची सरकाराक शिफारस

पणजी: पंचायत, नगरपालिका, जिल्हो पंचायती हांकां सध्या येणावळीच्या 10 टक्के निधी मेळटा. हातूंत आनीक 50 कोटींची वाड करची. तशेंच 2024 ते 2029 मेरेन दर वर्सा 10 टक्के निधी वाडोवपाची शिफारस राज्य वित्त आयोगान केल्या.

पंचायत, नगरपालिका, जिल्हो पंचायती हांचो निधी तशेंच अधिकारां विशी राज्य वित्त आयोगान तरेकवार शिफारशी केल्यात. आयोगान हालीच राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांकां अहवाल सादर केलो. ह्या अहवालांत थळाव्या संस्थां विशीं आयोगान म्हत्त्वाच्यो शिफारशी केल्यात. आदले वित्त सचीव दौलत हवालदार हे आयोगाचे अध्यक्ष आसात. लेखा संचालनालयाचे आदले संचालक गुरूनाथ पोटेकर हे वांगडी आसात. डॉ. वाय. दुर्गाप्रसाद हे आयोगाचे वांगडी सचीव आसात.

आयोगान केल्ल्यो अर्थीक शिफारशी

– सध्या येणावळीच्या 10 टक्के निधी थळाव्या संस्थांक मेळटा. 2029 मेरेन हो निधी चालू उरपाक जाय

– जीएसटीची भरपाय म्हूण आनीक दर वर्सा 50 कोटी दिवचे

– 2024 ते 2029 मेरेन दर वर्सा 10 टक्के निधींत वाड करची

– थळाव्या संस्थांनी वेवसायीक शुल्क लागू करचें

– हवामान बदला खातीर वर्साक 10 कोटींचो निधी

– आयडीसी शुल्काची भरपाय दोन हप्तेनी दिवची

– कोयर वेवस्थापना खातीर कर्मचाऱ्यांक मेळपी लाव पंचायतींक लेगीत दिवचो

– जीआयए निधी दिवपाची प्रक्रिया सुटसुटीत करची. येणावळ तयार करपी घटकांक निधींत प्राधान्य दिवचे

बिगरवित्तीय शिफारशी

– कोयर वेवस्थापना खातीर पंचायतीक आनीक सरकाराच्या आदाराची गरज. केंद्रीय वित्त आयोगान तजवीज केल्ले 30 टक्के अनुदानाचो वापर जावपाक जाय

– भौशीक बांदकाम, उदका पुरवण खात्याच्या मजतीन बायो, तळी, झरी हांचे पुनरूज्जीवन थळाव्या संस्थांनी करपाक जाय

– वेवसायीक मालमत्तेच्या पावणेचे मुळावे दर सरकारान उणें करचे. दर चड आशिल्ल्यान पावणेक प्रतिसाद मेळना

– शारी आनी ग्रामीण संस्थांच्या वर्सुकीं आराखड्याच्या कार्यवाहीचेर जिल्हो नियोजन समितीन देखरेख दवरची.

– थळाव्या संस्थांक लिजाचेर जमीन दिवपाक सरकारान कोमुनिदाद कोडांत दुरूस्ती करची

– जिल्हो पंचायती खातीर हिशेबाची पुस्तिका करची. दर वर्सा लेखा परिक्षण करचे

– बार्देश, साश्ट म्हालात बीडीओचो तांत्रिक फाटो घटमुट करचो

– हेडग्यां गोरवांचे वेवस्थापन सारके ना. सरकारान खात्या वरवीं हस्तक्षेप करून हेडग्यां गोरवांचे वेवस्थापन करपाची गरज आसा.

– पंचायती, नगरपालिकानी वाचनालयां खातीर सुवात दिवची

– मोपा विमानतळा लागसारच्या पंचायती खातीर फनेल झोन अधिसुचीत करचो

– केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीचेर नदर दवरपा खातीर सरकारान उच्चाधिकार समिती नेमची

– थळाव्या संस्थांच्या खर्चाचेर नदर दवरपा खातीर सरकारान सॉफ्टवॅर तयार करचो