‘जेल’ आनी ‘बेल’: खेरीत कायदो जावचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमच्या देशांत सर्वोच्च न्यायालयांन परतून परतून सांगलां आनी समजायलां की जामीन (बेल) हो आरोपी पासत प्रमाण आनी कादय (जेल) हो आडवाद. तरी अजून आमच्या देशांत लाखांनी लोक जामिना बगर पडून आसतात. जातले चड लोक साद्या- साद्या गुन्यांव प्रकरणांनी. अशे लोक वर्साचीं वर्सां न्यायालयीन प्रक्रिया आनी न्यायदान हांचे पासत रावतात. आमच्या देसांत गिरेस्त लोक कायद्याच्या चपक्यांत सांपडले जाल्यार व्हड- व्हड आदोगाद दिवन न्यायदाना पासत सकयलें न्यायालय ते बद्द सर्वोच्च न्यायालया मेरेन सोंपेंपणी वतात, पूण गरीब आरोपांच्या वज्या सकयल कादयेंत कुसतात.
हालींच परतून एक फावट सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक ह्या विशयाचेर कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. जामीन दिवपा पासत आनी ते प्रक्रिये पासत सरकारान एक खेरीत कायदोच करचो, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. नियमीत जामिना पासत न्यायालयांनी अर्ज दोन सप्तकां भितर तर अटकपूर्व जामिनाचे अर्ज स सप्तकां भितर निकालांत काडचे, अशें सर्वोच्च न्यायालयान सुचयलां. चड म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार न्यायालयान राज्यां आनी संघप्रदेश सरकारांक तांणी कोणाक अटक करचे आदीं दंड संहितेच्या योग्य कलमा सयत कायद्याची योग्य आनी आवश्यक प्रक्रिया पुराय करची, अशे आदेश जारी केल्यात.
जामिना विशीं उंचेल्या न्यायसंस्थेन घालून दिल्ले नेम आनी कांय निकाल आसात. जांकां पाळो दिवंक फावो. जामिना पासत एक सर्वसंमत तत्वप्रणाली न्यायालयांनी घालून दिल्या. जाचे प्रमाणे जामीन अर्जांचेर निर्णय जावंक फावो. ती तत्वप्रणाली अशी :
जो मेरेन आरोपी पळून वचपाचो धोको ना वा तो पुराव्यांत हस्तक्षेप करपाचो धोको / शक्यताय ना आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार तो साक्षीदारांचेर प्रभाव घालपाचो धोको/ शक्यता ना ते मेरेन ताका जामीन मेळपाक कसलीच हरकत ना. अशें आसूनय आमच्या देशांत बारीक- बारीक प्रकरणां, सरकारांच्या दबावा सकलीं प्रकरणां आदीं गजालींक लागून जायतो लोक जामीना बगर कादयेंत पडून उरता.
सर्वोच्च न्यायालयांच्या नेम, निर्देश आनी सुचोवण्यांक केंद्र सरकारान गंभीरपणान घेवन एक सर्वसमावेशक जामीन कायदो करपाचो वेळ आयला. अशें तरेचो कायदो म्हणल्यार इंग्लंडाचो जामीन कायदो. ताचो अभ्यास करून हें करूं येता. आमच्या कायद्यांनी 70 टक्के कैदी हे कच्चे कैदी (अंडर ट्रायल्स). चडशे गरीब आनी देखून तांकां बेल बेगोबेग मेळोवन शक्य जायना. आमचीं सरकारां आनी पुलीस वसाहवाद कालीन कायद्यांचो गैरफायदो उठोवन अश्या गरीबांक तत्परतेन अटक करतात. तांकां शिक्षण उणें, कायद्याचें गिन्यान आसना आनी तातूंत गरिबी, देखून न्यायीक प्रक्रियेचो लाव घेवपाच्या वाठारांत हे लोक उणे पडटात. हाचे उरफाटे गिरेस्त आनी शिकिल्ल्या तशेंच जांचो वयर मेरेन फावोर आसता, वळखी- देखी आसतात अश्या लोकांचें जामिनाचें काम सोंपेंपणी जाता. जो मेरेन एक प्रागतीक, सर्वंकश असो जामीन प्रक्रिया कायदो अस्तित्वांत येना, तो मेरेन ही न्यायदानांतली विसंगती आनी अन्याय चालूच उरतलो. न्याय सगल्यांक सारको हें फकांड.
सद्याक अटक, चवकशी, जबानी, वाॅरंट आनी समन्स जारी करप, बाॅण्ड आनी शुअर्टी, न्यायालयां आनी पुलिशेचे अधिकार हे विशींच्यो सगल्यो गजाली फौजदारी दंड संहिते प्रमाण आनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निर्देश आनी मार्गदर्शक तत्वां हांचेर आदारून आसात. ह्यो सगल्यो गजाली जर एकठांय हाडून जामिना विशीं एक कायदो केलो जाल्यार हे प्रक्रियेंत जी मनमानी जाता ती आळाबंदा येतली. तरी आनीक एक म्हत्वाची गजाल उरताच. ती म्हणल्यार पुलीस, न्यायाधीश आनी न्यायीक अधिकारी. खास करून कनिश्ठ न्यायालयांनी सरकाराच्या अथवा मंत्री आदींच्या दबावा सकला येवन जें ‘अन्यायदान’ घडटा ताचेरय सर्वोच्च न्यायालयान थेट तशें म्हणीनासतना बोट दवरलां. अशा अधिकाऱ्यांक आनी कनिश्ठ न्यायाधिशांक सुदारणा धडे दिवचे पडटले. जायते फावटी, आमच्या न्यायालयांनी दोशी थारावपी निवाड्यांचो दर इतलो उणो आसता की जायते न्यायाधीश मागीर जामीन अर्जांतच ‘न्यायदान’ हाडटात.
पूण, हो जामिनाच्या प्रकरणांत ‘दंडात्मक दिश्टीकोन’ हाडपाची गजाल म्हणल्यार प्रणालीचें अपेस. देखून सर्वोच्च न्यायालयान जामीन अर्ज हाताळपाक आतां वेळाची मर्यादा घालून दिल्या. जायते फावटी जामीन अर्ज म्हयन्याचे म्हयने पाराद दवरतात. गरजे भायर अटक जावप आनी मागीर जामीन मेळपना हो दोबरात मार. हें फक्त कनिश्ठ न्यायालयांत घडटा, असो समज चुकीचो थारतलो. उच्च न्यायालयांनी जामीन केशींतलीं अपिलां पडून आसतात. तीच गत जांकां दोशी थारायल्यात, तांचे वतीन येवपी अपिलांचीय तांच्या कसल्याच चुकी बगर अपिलां पडून उरल्यार तांकांय बेल मेळपाक फावो.
सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां की अटक हो कठोर उपाय जो संयमान वापरपाची गरज आसता. जर तशें केलें ना जाल्यार मागीर आमचो देश ‘पुलीस राज्य’ थारता जें लोकशाय तत्वाक मारक थारता. जर हे प्रकार थाऱ्यार पडपाक जाय तर पुलीस, न्यायदान वा प्रशासन अधिकारिणी हांचेरय शिस्तभंग कारवाय जावपाची तजवीज आसूंक फावो. लोकशाय व्यवस्थेंत लागणूक आनी जापसालदारकी ह्यो गजाली प्रत्येक पदाक लागू आसपाक फावो. हो विशय तर खूब गंभीर आनी समाजीक, कुटुंबीक परिणामांचो. ताचेर खरेंपणी खूब खोलायेन विचार आनी भासाभास जावन नव्या कायद्या पासत केंद्र सरकाराचेर जनता आनी राज्यांनी दबाव हाडपाक फावो. नाजाल्यार लाखांनी लोक न्याया बगर बंदखणींत सडत उरतले. हें प्रागतीक आनी लोकशाही मानपी समाजाचें लक्षण न्ही.
सर्वोच्च न्यायालय परतून परतून ह्या गजालीं कडेन लक्ष ओडटा. सरकारान ताचे कडेन सकारात्मक नदरेन पळोवन हो प्रागतीक कायदो बेगोबेग चालीक लावचो. तुरुंग सुदारणे कडेनूय ताची नाळ जोडिल्ली आसा, हेंय समजूचें.

प्रकाश वा. कामत
94224 43093