ओबीसी आरक्षण प्रक्रियेक कळाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मागासवर्गीय आयोगा कडेन ओबीसी लोकसंख्येची आंकडेवारीच ना

पणजी : हेर मागासर्गीयांच्या लोकसंख्येची सध्याची आंकडेवारी मागासवर्गीय आयोगा कडेन नाशिल्ल्यान आरक्षण प्रक्रियेक कळाव जावपाची चिन्नां आसात. आयोगा कडेन 2013त केल्ल्या सर्वेक्षणांतली आंकडेवारी आसा. 2022 वर्साच्या लोकसंख्येचो तपशील ना, अशें मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. मनोहर आडपयकार हांणी सांगलां.

ओबीसी आरक्षणा खातीर ट्रिपल टॅस्ट गरजेची आसा, अशें सांगतानाच दोन दिसांत आरक्षणाचें चित्र स्पश्ट जातलें, अशें अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देविदास पांगम हांणी सांगलां.
अॅड. मनोहर आडपयकार हे मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आसात. 2013 वर्सा मागासवर्गीय लोकसंख्येचे सर्वेक्षण जाल्ले. हे सर्वेक्षणा प्रमाण 2017 वर्साच्या पंचायत वेंचणुकेंत ओबीसी आरक्षण जाला. त्या वेळार आपूण आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्लो. तशेंच 2017त प्रभाग फेररचणूक तशेंच आरक्षणाची प्रक्रिया पंचायत संचालनालयान केल्ली. सर्वेक्षण अहवाल पंचायत संचालनालयाक सादर केले उपरांत तांणी आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय केली. ह्या वेळार स्थिती वेगळी आसा. प्रभाग फेररचणूक तशेंच आरक्षणाची प्रक्रिया राज्य वेंचणूक आयोग करता. सर्वोच्च न्यायालयान ओबीसी आरक्षणा विशीं जे निवाडे दिल्यात, ताचो आपूण अभ्यास करता.
आरक्षणाची फायल म्हजे कडेन आयल्या. अभ्यास करून आपूण सरकाराक सल्लो दितलो. आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत वेंचणूक कार्यावळ थारतली. फुडल्या दोन दिसांत चित्र स्पश्ट जावपाची शक्यताय आसा. वेंचणुको फुडें धुकलच्यो वा ना, ते विशीं सध्या सांगपाक जावचे ना, अशें अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देविदास पांगम हांणी सांगलां.
तशेंच महाराष्ट्रांतल्या पंचायत वेंचणुका विशीं सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा एक म्हत्वाचो निवाडो दिला. ह्या निवाड्याची प्रत मेळूंक ना. ही प्रत मेळ्ळे उपरांत सल्लो दिवप शक्य जातले, अशें अॅडव्होकेट जनरलांनी सांगलें. ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू जावंक ना. हें आरक्षण पुराय जालें उपरांत तारीख निश्चीत जातली. आरक्षणाच्या आडखळी खेरीत आतां पावसाची आडखळ आसा. हाका लागून पावसा उपरांत वेंचणूक जावपाचीच चड शक्यताय आसा.

आरक्षणा खातीर ट्रिपल टॅस्ट गरजेची : अॅडव्होकेट जनरल
ओबीसी आरक्षणा खातीर ट्रिपल टॅस्ट गरजेची. ओबीसी लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षण निश्चीत जावपाक जाय. जे पंचायतींनी ओबीसी ना, थंय आरक्षण आसपाक जायना. तशेंच पुराय आरक्षण 50 टक्क्यां परस चड आसपाक जायना. ह्यो तीन चांचण्यो पुराय करून आरक्षण प्रक्रिया जावपाक जाय, अशें अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देविदास पांगम हांणी सांगलां.

‘जनगणना करपाक मनीसबळ ना’
ओबीसी आरक्षण ओबीसी आयोगाच्या सल्ल्या प्रमाण जावपाक जाय. ओबीसी आयोगा कडेन ओबीसी जनगणना करपा खातीर मनीसबळ ना. दरेकी पंचायतींनी वचून ओबीसी लोकसंख्येची म्हायती घेवप हें कठीण काम आसा. सरकार कितें निर्णय घेता, ते प्रमाण आयोगाची जापसालदारकी थारतली. ओबीसी मदीं बरेच समाज आसात. अचूक आंकडेवारी सध्या तरी ना, अशें अध्यक्ष अॅड. मनोहर आडपयकार हांणी सांगलें.