गोंयचे खण, म्हादय विशय बेगोबेग सुटावे करातः मुख्यमंत्री

गोंयचे खण, म्हादय विशय बेगोबेग सुटावे करातः मुख्यमंत्री

नीती आयोगाचे बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांचे कडेन मागणी


पणजी: नीती आयोगाचे बसकेंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा गोंयांतले खण आनी म्हादय हे दोन म्हत्वाचे प्रस्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निदर्शनाक हाडून दिले. गोंयांतल्या खण वेवसायाक चालना दिवन निर्यात वाडोवपाक ह्या क्षेत्रांत सुदारणा जावची, तशेंच गोंयांत फुडारांत जावपी उदकाचो उणाव मतींत घेवन म्हादयचो प्रस्न बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी प्रधानमंत्र्या कडेन केल्या.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ल्या व्हर्च्युअल बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पत्रकारां कडेन उलयताले. गोंयांतले दोन म्हत्वाचे प्रस्न, प्रकल्प, साधन-सुविधा हांचो आस्पाव आशिल्ले पत्र आपूण शुक्राराच नीती आयोगाक सादर केल्लें. पूण शेनवारा जाल्ले बसकेंत आपणाक उलोवपाची संद मेळटकूच आपूण खण, म्हादय, केंद्रीय प्रकल्प, आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोंय येवजण अशा म्हत्वाच्या गजालींचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच नीती आयोगाच्या वांगड्या मुखार समस्या मांडल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
गोंयातल्यो खणी जायत्या वर्सां पसून बंद आसात. हो प्रस्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयांत आसा. पूण ताका लागून गोंयच्या महसुलाचेर गंभीर परिणाम जाला हाची म्हायती प्रधानमंत्र्यांक दिल्या.
गोंयांतल्यान सगल्यांत चड निर्यात खनिजाची जाता. ताका लागून फुडल्या काळांत खनीज निर्यातीक उर्बा दिवपाक तातूंत सुदारणा जावप गरजेचें. हो मुद्दो आपूण प्रधानमंत्र्यां मुखार मांडला अशें तांणी सांगलें.
गोंयची जिवनदायिनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयेचे उदक कर्नाटकान घुंवडायला. ताचे आड गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत अवमान याचिका दाखल केल्या. सर्वोच्च न्यायालयां ह्या प्रस्नाचेर सुनावण्यो सुरू आसात. पूण कर्नाटकान उदक घुंवडायिल्ल्यान म्हादयचें उदक आटत चल्ला. कर्नाटकान उदक घुंवडावपाची प्रक्रिया सुरूच दवरल्यार फुडारांत गोंयचेर उदकाचें व्हड संकश्ट उबे रावतले. गोंयकार, सैम, बागायती, शेती तशेंच वन्यप्राणी, जनावरां हांचे मुखार भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जातली. ताका लागून म्हादय प्रस्न बेगोबेग सुटावो जावप गरजेचें हाची जाणीव आपूण प्रधानमंत्र्यांक करून दिल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.
बांदकामां खातीर मोट्या प्रमाणांत रेंवेची गरज लागता. पूण राष्ट्रीय हरीत लवादान (एनजीटी) घातिल्ल्या निर्बंधाक लागून गोंयांत रेंव काडप कठीण जाला. ताचो फटको गोंयकारांक बसता. ते खातीर रेंव काडपा विशींच्या नेमांतूय सुदारणा जावप गरजेचें अशी मागणी प्रधानमंत्र्यां मुखार केल्या. खण, म्हादय आनी रेंवे विशीं आपूण केल्ल्या मागण्यांची प्रधानमंत्री मोदी हांणी नोंद घेतल्या. ताका लागून राज्यांतले हे मुखेल प्रस्न बेगिनूच सुटावे जातले असो विस्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला.
केंद्र सरकारान अातां मेरेन गोंय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्सा निमतान गोंयाक 300 कोटी, गोवा शिपयार्डाक 960 कोटी, केंद्रीय पोलार संशोधन संस्थेक 24 कोटी, उदकास्रोत खात्याक 20 कोटी तशेंच सहकारी संस्था आनी मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाक (एमपीटी) 83 कोटींची अर्थीक मजत केल्या. केंद्राच्या अर्थीक मजतीक लागून गोंयाक व्हड थाकाय मेळ्ळ्या. ते खातीर प्रधानमंत्री मोदी, अमीत शाह हांचे बसकेंत उपकार मानले अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

म्हादयच्या खारसाणीची 26 फेब्रुवारीक चांचणी
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालया कडेन आपूण केल्ले मागणे उपरांत राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थे वरवीं म्हादय न्हंयेच्या खारसाणीची (सॅलिनिटी) चांचणी करपाचें काम सुरू जालां. हे संस्थेन फाटल्या पावसाळ्यांत चांचणी केल्ली. पूण म्हादयंतल्या खारसाणीची शिंयाळ्या दिसांनी चांचणी करपाची मागणी आपूण केल्ली. ते प्रमाण 26 फेब्रुवारीक परतून चांचणी जातली अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

गोंयाक मर्यादीत जमनींत उबारपी प्रकल्प दिवचे
गोंयचे वट्ट क्षेत्रफळ 3,702 चौ. कि.मि. आसा. तातूंतली 67 टक्के जमीन रानक्षेत्रा खाला आसा. ते भायर वेटलँड, जैव संवेदनशील, सीआरझॅड आनी खाजगी जमीन वगळल्यार उदरगतीचे प्रकल्प उबारपाक फक्त 30 टक्के जमीन उरता. ते खातीर केंद्रान गोंयाक मर्यादीत जमनींत जावपी प्रकल्प दिवचे अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी केल्या. दर्यादग क्षेत्र वेवस्थापन प्राधिकरण (सीझॅडएमपी) वेटलँड, जैव संवेदशील हे विशीं केंद्रीय पर्यावरण आनी वातावरण बदल मंत्रालयान गोंय सारक्या ल्हान राज्यांक सूट दिवपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें.