बंदर प्राधिकरण विधेयकाचें कायद्यांत रुपांतर

बंदर प्राधिकरण विधेयकाचें कायद्यांत रुपांतर

एमपीटीचे नियंत्रण, नियोजन, प्रशासन मंडळा कडेन


पणजी : बंदर प्राधिकरण विधेयक मेजर पोर्ट ऑथोरिटीज बील) लोकसभे उपरांत राज्यसभेंतूय मंजूर जाल्ल्यान आतां ह्या विधेयकांचे कायद्यांत रुपांतर जाला. केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्रालयान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या कायद्याक लागून गोंयांतल्या मुरगांव बंदराक (एमपीटी) चड अधिकार मेळून बंदराचे नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन आनी वेवस्थापन बंदर मंडळा कडेन उरतलें. बंदर मंडळाक थळाव्या स्वराज्य संस्था तशेंच राज्य सरकाराचे कायदे, नेम लागू आसचे नात अशी स्पश्ट तजवीज ह्या कायद्यांत आसा.
विधेयकाचे आतां कायद्यांत रुपांतर जाल्ल्यान दीनदयाळ (पयलीचो खांडला), मुंबय, जेएनपीटी, मुरगांव, न्यू मंगळुरू, कोचीन, चेन्नय, कामरजार, व्ही. ओ. चिदंबरनार, विशाखापट्टणम, परादीप आनी कोलकाता ह्या देशांतल्या मुखेल 12 बंदरांक चड स्वायत्तता मेळटली. ते भायर बंदरांचे परिचालन, नियमन तशेंच नियोजन करपाचे अधिकार बंदर मंडळाक आसतले. ताचोच फटको गोंयाक बसपाची शक्यताय आसा.  
 मजगतीं, बंदर प्राधिकरण विधेयक संसदेंत आयले उपरांत राज्यांतल्या ‘गोंयचो आवाज’ हे संघटणेन हुस्क्यो उक्तायिल्लो. संघटणेन 31 जुलय 2020 दिसा राष्ट्रपती, केंद्रीय बोट उद्देग मंत्री, राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरोवन विधेयकाचे कायद्यांत रुपांतर जाल्यार ताचो दर्यादेग वाठारांत रावपी गोंयकारांक फटको बसतलो अशी भिरांत उक्तायिल्ली.
‘मरिना’चो मार्ग मेकळो

नावशीच्या नियोजीत मरिना प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केले उपरांत सरकारान हो प्रस्ताव रद्द केला. पूण आतां बंदर प्राधिकरण कायद्याक लागून मरिना प्रकल्प उबारपाचो मार्ग मेकळो जाला. कायद्या प्रमाण ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध करपाक शकनात तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर जनसुनावणी घेवपाचीय गरज लागची ना.
कोळसो हाताळणी वाडटली
कायद्या प्रमाण बंदरांचे वेवस्थापन पळोवपाची जापसालदारकी मंडळा कडेन आसतली. ते खातीर थंयच्या वेव्हारांचेर मर्यादा घालपाचो अधिकार राज्य सरकाराक नासतलो. एमपीटी वयली कोळसो हाताळणी करपाची उणी करपाची हमी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. पूण अधिकार मंडळा कडेन गेल्ल्यान फुडारांत कोळसो हाताळणी वाडपाक शकता अशी भिरांत आसा.

कायदो आनी ताचे गोंयचेर जावपी परिणाम

  • कायद्यांतल्या तजवीजे प्रमाण बंदराचे वेवस्थापन मंडळा कडल्यान जातलें. ह्या मंडळांक बंदरांच्या मालकीच्या सुवातेंत बंदर विस्तार अानी विकास करपाचे अधिकार आसात. तांकां थळाव्यो स्वराज्य संस्था वा राज्य सरकाराचे नेम लागून जावचे नात.
  • बंदरांक न्हंयांच्या दोट्टी देगेर गरजेची जमीन संपादन करपाचे अधिकार मेळटले. ताका लागून राज्यांतल्या न्हंयांच्या देगांचेर राबितो करपी गोंयकारां मुखार फुडारांत संकश्ट येवंक शकता.
  • बंदरांचो विकास आनी देशाच्या वेपार उद्देगाक चालना दिवपाक जे प्रकल्प राबयतले ताचे अधिकार बंदर मंडळा कडेन आसतले. राज्य सरकाराक हस्तक्षेप करपाक मेळचो ना.
  • केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान 16 नोव्हेंबर 1963 दिसा जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत एमपीटीचे कार्यक्षेत्र निश्चीत केलां. हातूंत कुठ्ठाळी जेटी ते राजभवनाचो पुराय वाठार, दोनपावला, मुरगांव म्हालाची पुराय दर्यादेग ते आरोशी दर्यादेग आनी बेतूल दर्याच्या दोनूय वटेनच्या वाठारांचो आस्पाव जाता.