भांगरभूंय | प्रतिनिधी
जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयान सिनेमा हॉलांत भायलें जेवण व्हरपाक परवानगी दिवपी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केला. न्यायालयान म्हणलां, सिनेमा हॉल म्हणल्यार जिम न्हय, जंय पोशक जेवण आसूंक जाय. ही मनरिजवणेची सुवात आनी खाजगी मालमत्ता. सिनेमा वेवस्थापनांतल्यान भायलें अन्न भितर हाडपाक आडावंक मेळटा, पूण भितर निवळ उदक फुकट दिवचें पडटलें. हाचे वांगडाच ल्हान भुरग्यां वांगडा येवपी पालकांक भितर फावो तें जेवण व्हरपाक परवानगी दिवची पडटली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूडान सांगलें, सिनेमा ही खाजगी मालमत्ता. ताच्या मालकांक नेम आनी कायदे थारावपाचो अधिकार आसा. ते अश्यो अटी दवरूं शकतात. एका प्रेक्षकाक जिलेबी सिनेमा हॉलांत व्हरपाक जाय जाल्यार वेवस्थापन ताका आडावंक शकता. एक प्रेक्षक जिलेबी खावन आसनाचेर साकर आशिल्लीं बोटां पुसली जाल्यार इबाडिल्ल्या आसनाचे पयशे कोण दितलो? तेच प्रमाण सिनेमा हॉलांत लोक तंदूरी चिकन वा हेर जेवणां व्हरतात. पूण कोण शिवराक. अन्न खावन हांगा थंय उडयल्यार ताचे हेर लोकांक त्रास जातात.
न्यायालयान सांगलें, सिनेमाघरांनी मेळपी जेवण विकतें घेवचें न्हय हाचें प्रेक्षकांक स्वातंत्र्य आसा. तांकां पॉपकॉर्न घेवपाक कोणूच जबरदस्ती करीना. सिनेमाघरांनी जेवण घेवप सक्तीचें ना. उल्लेखनीय म्हणल्यार जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयान प्रेक्षकांक मल्टिप्लेक्स आनी सिनेमाघरांत भितर जेवण आनी उदक व्हरपाचो आदेश दिल्लो. हाचे आड जम्मू-काश्मीराच्या सिनेमा मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. सिनेमा मालकां वतीन हाजीर आशिल्ल्यांनी सांगलें, कोणाकूच कांयच विकतें घेवपाक लायनात.
महाराष्ट्रांतय बंदी कायम
जुलय 2018 त जैनेंद्र बक्षीन मल्टिप्लेक्सांतल्यान अन्न घेवपाक लायिल्ल्यान मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. भायल्यान जेवण घेवपाची सक्ती ना अशें राज्य सरकारान न्यायालयाक सांगिल्लें. तशेंच सक्तीन कारवाय करपाची शिटकावणी दिली. पूण एका म्हयन्या भितर सरकारान सुरक्षेच्या कारणांक लागून भायलें जेवण सिनेमाघरांत व्हरपाचेर बंदी कायम दवरल्या अशें जाहीर केलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
