भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी: मांडवी न्हंयेचे देगेर फेरी धक्यार सरकारी जमनीचो अनधिकृत वापर आनी उक्ताडार खासगीकरण करपी कॅसिनो कंपनी आनी फेरी टर्मिनल चलोवपी संस्थांक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश डागरे आनी न्यायाधीश निवेदिता मेहता हांणी नोटीस दिल्या.
म्हायती प्रमाण, सगले नेम आनी प्रक्रिया धाब्याचेर बसोवन मुंबयच्या कांय कंपनींनी भौशीक जमनीचेर हक्क सांगला. हातूंत फेरी ऑपरेटर, कॅसिनो आनी बंदर क्षेत्रांतल्या कांय कंपनींचो आसपाव आसा. ह्या सगल्यांनी मंत्रालयाची परवानगी वा कायदेशीर करार करिनासतना सरकाराचे जमनीचेर बेकायदो अतिक्रमण केलां, अशें कळटा.
मे. गोल्डन पीस इन्फ्रा. प्रा. ली., राज्य सरकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी, बंदर कप्तान, बांधकाम खातें, येरादारी पुलीस अधीक्षक, पणजी महानगरपालिका, जीसीझेडएमए हांचे कडल्यान तीन सप्तकांत हे विशीं स्पश्टीकरण मागलां. ह्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाचीं मार्गदर्शक तत्त्वांय पाळूंक नाशिल्ल्याचेंय दिसलां. जॅक सुखिजा हांणी हे विशीं जनहीत याचिका दाखल केल्ली. हे विशीं फुडली सुनावणी ६ जुनाक दवरल्या.
नेमकें प्रकरण कितें?
पणजी महानगरपालिकेन २०२० वर्सा २३ कोटी रुपया खर्च करून फेरीचो धक्को आनी आशिकुशीकच्या वाठाराची उदरगत केल्ली. मात एके खाजगी कंपनीन ही जमीन आपली आशिल्ल्याचो दावो करून वट्ट ९६,००० चौ. फूट सुवात बळकायली. तशेंच तांणी कसलीच परवानगी घेनासतना पार्कींग शुल्क वसूल करपाक सुरवात केली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
