शेत जमीन विक्री वेव्हार बंद: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नोंदणी अधिकाऱ्यांक सरकारा कडल्यान आदेश जारी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : शेत जमीन बिगर शेतकारांक विकपाचेर बंदी हाडपी विधेयक सभाघरांत संमत जालें उपरांत सरकारान शेत जमीन विक्री वेव्हार बंद केल्यात. शेत जमीन विक्रीची नोंदणी करची न्हय, असो आदेश सरकारान नोंदणी अधिकाऱ्यांक दिला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रुडंट मिडिया खबरां चॅनला कडेन उलयतना स्पश्ट केलें.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा प्रुडंट मिडिया खबरां चॅनलाच्या ‘हेडऑन’ कार्यावळींत मुलाखत दिली. शेत जमीन हस्तांतरण नियंत्रण विधेयक तशेंच कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयकाचेर तांणी स्पश्टीकरण दिले.
ह्या विधेयकाक राज्यपालांची मान्यताय मेळपाची आसा. राज्यपालांची मान्यताय मेळ्ळे उपरांत कायदो जातलो. कायदो जावचे पयलीं शेत जमीन विकप सुरू जावप शक्य आसा. म्हूण आतां शेत जमीन विक्री वेव्हार नोंदणी बंद करपाचे आदेश नोंदणी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्यात. कायदो जाय मेरेन शेत जमीन विक्री वेव्हार जावचे नात.
तशेंच शेतकाराची जमीन ताब्यांत घेवपाचो सरकाराचो विचार ना. शेतकार ती जमीन विकता, म्हणल्यार ताका शेती खातीर ती जमीन नाका, हे पयलीच स्पश्ट जाता, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.
विधेयकाक विरोध करपा परस विरोधकांनी चर्चा करपाक जाय आशिल्ली. शेतां सयत बागायती (हॉर्टीकल्चर) जमीन वाटावपाची गरज आसा. ​विधेयकांत शेत जमनी सयत बागायत (हॉर्टिकल्चर) आस्पावीत करपाची सुचोवणी विरोधकांनी करपाची गरज आसली. तांणी ती केली ना. शेतां वाटावपा खातीर खंयच्यान तरी सुरवात करपाक जाय आसली. ही सुरवात सरकारान केल्या. शेत जमीन गोंयकारांकूच विकची, अशी तजवीज घटनेच्या 370 कलमाक लागून करपाक मेळना. केंद्रान काश्मीरांतलें 370 कलम रद्द केलां. शेत जमीन शेतकारांकूच विकपाचो कायदो महाराष्ट्र तशेंच हेर राज्यांनी आसा.
काँग्रेस आमदार अॅड. कार्लोस फेरेरा हांणी केल्ल्या सुचोवण्यांचो आस्पाव विधेयकांत केला. तांचो कोमुनिदाद कायद्याचेर अभ्यास आसा. कोमुनिदाद जमनीचो भौशीक कामा खातीर वापर जावपाक हरकत ना.

शेत जमीन वाटावपाक 60 वर्सांत पयलें विधेयक
गोंय मुक्तीक 60 वर्सां पुराय जाल्यात. फाटल्या 60 वर्सांत शेत जमीन विक्रीचेर निर्बंध हाडपी हें पयलें विधेयक. गोंयची शेत जमीन शेतकारांकूच विकपाक मेळटली. बिगर शेतकाराक विकपाक मेळची ना. तशेंच शेत जमीन विकती घेतले उपरांत 3 वर्सां ती पडींग दवरली जाल्यार जमीन सरकाराच्या ताब्यांत वतली, अशी तजवीज ह्या विधेयकांत आसा. शेत जमीन विकती घेतले उपरांत शेती करपाची सक्ती ह्या विधेयकांत आसा.

विरोधकांक शेतां नाकात, जाल्यार फलोत्पादनाचो आस्पाव शक्य
मुक्ती उपरांत पयले खेपे शेत जमीन वाटावपाक सरकारान विधेयक हाडलां. विरोधकांनी हाका विरोध केलो. हाचो अर्थ विरोधकांक शेत जमीन नाका. तांकां शेतां विकील्ली जाय, असो आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो.

कोमुनिदादीचेर नियंत्रण दवरपाचो सरकाराचो विचार ना
विधानसभेंत कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयक संमत जालें. हाका विरोधकांनी विरोध केलो. कोमुनिदादीची जमीन कोमुनिदादीच्या सहमतीन पंचायत, पालिका हांकां वापरप शक्य जावचे, म्हूण ही दुरूस्ती केल्या. कोमुनिदाद समितीच्या सहमतीन हो वेव्हार जातलो. कोमुनिदाद संस्थांचेर नियंत्रण दवरपाचो सरकाराचो विचार ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.