राज्यांतल्या थळाव्या न्यायालयांनी 55,871 प्रकरणां प्रलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

णव म्हयन्यांत 3,332 प्रकरणां निकालांत; केंद्राच्या अहवालांतली म्हायती

पणजी : गोंयांतल्या थळाव्या न्यायालयांत 15 डिसेंबर 2022 मेरेन 25,686 दिवाणी, जाल्यार 30,185 फौजदारी मेळून च5,871 प्रकरणां प्रलंबीत आसात. जानेवारी ते सप्टेंबर 2022 ह्या 9 म्हयन्यांच्या काळांत तातूंतलीं 3,332 प्रकरणां निकालांत काडल्यात, अशी म्हायती केंद्र सरकाराच्या एका अहवालांत दिल्या.
गोंया सयत देशांतल्या सगल्या राज्यांनी प्रलंबीत आशिल्ल्या दिवाणी आनी फौजदारी प्रलंबीत प्रकरणांची आंकडेवारी केंद्रान ह्या अहवालांतल्यान उक्ती केल्या. 1 जानेवारी 2021 दिसा गोंयांतल्या थळाव्या सुमार 52 न्यायालयांनी 24,332 दिवाणी प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्लीं. वर्सभरा उपरांत म्हणल्यार 31 डिसेंबर 2021 दिसा तांची संख्या 25,820 जाली. जाल्यार 1 जानेवारी 2021 दिसा 34,635 आशिल्ली फौजदारी प्रकरणां प्रकरणां 31 डिसेंबर 2021 मेरेन उणीं जावन 33,594 जाल्ली, अशें अहवालांतल्यान दिसून येता.
31 डिसेंबर 2021 ते 30 सप्टेंबर 2022 ह्या 9 म्हयन्यांच्या काळांत दिवाणी न्यायालयांतलीं प्रलंबीत 25,820 तल्यान 217 प्रकरणां निकालांत काडल्यात. ताका लागून ही संख्या 25,603 जाली. ते उपरांत फुडल्या अडेज म्हयन्यांत हातूंत नव्या 83 प्रकरणांची भर पडून 15 डिसेंबर 2022 दिसा ती 25,686 जाली. जाल्यार ह्या 9 म्हयन्यांत 33,594 तल्यान 3,115 प्रकरणां विवीध थळाव्या न्यायालयांनी निकालांत काडली. ताका लागून हो आंकडो 30,479 जाल्लो. फुडल्या अडेज म्हयन्यांत आनीक 294 प्रकरणां निकालांत काडली. 15 डिसेंबर 2022 दिसा हो आकडो 30,185 जाल्ल्याचे अहवालांत नमूद केलां.
मजगतीं, राज्यांतल्या कांय न्यायालयांत जायत्या वर्सां पसून न्यायाधिशांचीं पदां रितीं आसात. ताका लागून थंयची प्रकरणां दुसऱ्या न्यायालयांत घुंवडायल्यात. तातूंत जायत्या प्रकरणां वयल्यो सुनावण्यो दीर्घकाळ प्रलंबीत उरल्यात. ते खातीर हजारांनी प्रकरणां प्रलंबीत उरिल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिली

केंद्रीय कायदो मंत्री रिजीजू म्हणटात…
-प्रलंबीत खटले निकालांत काडप न्यायपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रांत, केंद्राची थेट भुमिका नासता.
-संविधानाच्या कलम 21 प्रमाण प्रलंबीत खटले निकालांत काडपाचे यत्न सुरू
-सर्वोच्च, उच्च तशेंच थळाव्या न्यायालयांनी न्यायाधीश पदांच्या भरतेक प्राधान्य
-‘ई न्यायालय’ मिशन खाला थळाव्या न्यायालयांचें संगणकीकरण
-कांय राज्यांनी व्हर्च्युअल न्यायालयांचीय स्थापणूक