म्हादयः वझे हांच्या हस्तक्षेप अर्जाचेर 25 मार्चाक सुनावणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोदावर्मन प्रकरणांत वझेय पक्षकार; सर्वोच्च न्यायालयाचाे निर्णय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय आनी भीमगड अभयारण्या सरभोंवतणच्या बफरझोना विशीं दिवचलचे ज्येश्ठ पत्रकार विशांत वझे हांणी दाखल केल्ल्या हस्तक्षेप अर्जाचेर 25 मार्चाक सर्वेच्च न्यायालयांत सुनावणी जातली. मजगतीं, विशांत वझे हांकां न्यायालयान टी. एम. गोदावर्मन प्रकरणांत पक्षकार म्हूण वांटेकार करून घेतला.

पत्रकार विशांत वझे हांणी म्हादय अानी भीमगड अभयारण्या सरभोंवतणच्या बफरझोन संदर्भांत आवाज काडून कर्नाटका विरोधांत थेट सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. ताका लागून सर्वोच्च न्यायालयान पर्यावरणा कडेन संबंदींत सुरू आशिल्ल्या टी. एम. गोदावर्मन प्रकरणांत तांकां पक्षकार म्हूण वांटेकार करून घेतल्यात.
वझे हांणी बफरझोन संदर्भांत केल्ल्या अर्जा प्रमाण, सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आनी कर्नाटक सरकाराक नोटीस जारी केल्या. ताचेर 25 मार्चाक सुनावणी जातली, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान 25 फेब्रुवारी 2015त म्हादय अभयारण्या पसून गोंयचे वटेन एक किमि. चो वाठार बफरझोन म्हूण अधिसुचीत केल्ल्याची अधिसुचोवणी जारी केली. पूण असो झोन कर्नाटकाचे वटेन अधिसुचीत करूंक ना. कर्नाटकान ज्या कळसा नाल्याचेर धरण प्रकल्प उबारपाचें नियोजन केलां, हो वाठार कर्नाटक वटेन म्हादय अभयारण्या पसून एक किमि. क्षेत्रांत आसा. ताका लागून कर्नाटकान ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय केल्यार म्हादय अभयारण्याचा विध्वंस जावन ताचे व्हड दुश्परिणाम थंयचे प्राणी तशेंच जैवीक संपदेचेर जातले.
तशेंच 7 जानेवारी 2016 दिसा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान भीमगड अभयारण्या पसुनच्या 4.83 किमि. अंतरांतल्या वाठारांत बफरझोन म्हूण अधिसुचीत करपा विशींचो मसुदो जारी केल्लो. पूण ताे मसुदो अजून अधिसुचीत जावंक ना. कर्नाटकांतल्या भीमगड अभयारण्या पसून 2.4 किमि. अंतराचेर अाशिल्ल्या भांडुरा नाल्याचेरूय कर्नाटकान धरण प्रकल्प उबारपाचे थारायला. हो प्रकल्प पुराय जाल्यार ताचो फटको भीमगड अभयारण्याक बसतलो. कर्नाटकान प्रस्तावीत केल्ले कळसा आनी भांडुरा हे दोनूय प्रकल्प म्हादय आनी भीमगड अभयारण्याक घातक थारतले. ताका लागून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान बेगोबेग बफरझोन अधिसुचीत करचे, अशी मागणी वझे हांणी तांच्या हस्तक्षेप अर्जांत केल्ली. ताची दखल घेवन सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आनी कर्नाटक सरकाराक नोटीस जारी केल्ली. ताचेर 25 मार्चाक सुनावणी जावपाची आसा. तातूंत सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राक बफरझोन अधिसुचीत करपाचे आदेश दिल्यार कळसा आनी भांडुरा ह्या दोनूय प्रकल्पांचेर बंदी येवपाक शकता.

म्हादय विशीं फाल्यां सुनावणी
म्हादय संदर्भांत सर्वोच्च न्यायालयांत सोमारा सुनावणी जावपाची आसा. केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पा संदर्भांतल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक (डीपीआर) मंजुरी दिले उपरांत ही सुनावणी जावपाची आशिल्ल्यान पुराय गोंयची नदर हे सुनावणी कडेन आसा. न्यायमूर्ती खन्ना आनी सुंद्रेश हांचे मुखार ही सुनावणी जावपाची आसा, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली.