भांगरभूंय | प्रतिनिधी
-विधेयकांत बायलांक 33 टक्के आरक्षण दिवपाची तजवीज
नवी दिल्लीः संसदेच्या विशेश सत्रा मजगतीं, सोमारा 18 सप्टेंबर दिसा सांजे केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बसका जाली. हातूंत प्रधानमंत्री नरेंद्र्र मोदी आनी हेर मंत्री वांटेकार जाल्ले. हे बसकेंत खंयचे निर्णय जाले हे विशीं अधिकृत म्हायती दिवंक ना. मात हे बसकेंत बायलां आरक्षण विधेयक मंजूर केले. ते मंगळारा सभाघरांत मांडटले, असो दावो प्रसारमाध्यमांनी केला. विधेयकांत बायलांक 33 टक्के आरक्षण दिवपाची तजवीज आसा.
संसदेच्या विशेश अधिवेशनांत सादर जावपी 4 विधेयकां
1. सीईसी सयत हेर वेंचणूक आयुक्त विधेयक
हे विधेयक मुख्य वेंचणूक आयुक्त (CEC) आनी हेर वेंचणक आयुक्त (ECs) हांच्या नेमणुकीचे नियमन करपाचो यत्न करता. ह्या विधेयका प्रमाण आयुक्तांची नेमणूक तीन वांगड्यांच्या पॅनेला वरवी करतले. जातूंत प्रधानमंत्री, लोकसभेंतले विरोधी पक्षफुडारी आनी एक कॅबिनेट मंत्री हांचो आस्पाव आसतलो.
2. अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक 2023.
ह्या विधेयका वरवीं, 6 वर्सां पोरणो अधिवक्ता कायदो, 1961 त सुदारणा करतले. ह्या विधेयकांत कायदेशीर वेवसायी कायदो , 1879 रद्द करपाचो प्रस्ताव आसा.
3. नियतकालिकांचे प्रेस आनी नोंदणी विधेयक 2023
हे विधेयक खंयचेय दिसाळे, म्हयन्याळे आनी पुस्तकांची नोंदणी आनी प्रकाशना कडेन संबंदीत आसा. विधेयका वरवीं प्रेस आनी बूक नोंदणी कायदो, 1867 रद्द करतले.
4. पोस्ट ऑफिस विधेयक, 2023
हे विधेयक 125 वर्सां पोरणें भारतीय पोस्ट ऑफीस कायदो रद्द करतले. ह्या विधेयकाक लागून पोस्ट ऑफिसाचें काम सोंपें जावन पोस्ट ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांक अतिरिक्त अधिकार मेळटले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
