भांगरभूंय | प्रतिनिधी
गोंयांत पंचायत वेंचणुकेच्या नांवान जो घोळ सद्या चालू आसा तो पळयत जाल्यार तातूंतल्यान दोन गजाली स्पश्ट जातात. सरकाराक ह्या स्थानीक स्वराज्य संस्थांचें अस्तित्व आनी वेंचणुको हांचे विशीं जी गंभीर लागणूक आसा ती पुरायपणान नश्ट जाल्ली जाय. आनी सरकाराच्या ह्या पद्धतशीर कटांत राज्य वेंचणूक आयोग ही राज्यांत ह्या स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्यो पक्षपातीपणां बगर वेंचणुको करपाक नेमिल्ली संविधानीक स्वायत्त संस्था, आपली स्वायत्ता विसरून सरकाराच्या हातांतलें बावलें जावन वावुरता.
कारण, दर पांच वर्सांनी पंचायत कायद्या सकयल वेंचणूक घेवंक जाय आनी ती सगळे तरेन स्वतंत्रपणान, कायदेशीर आनी संविधानीक पद्धतीन करपाची हें राज्य वेंचणूक आयोगाक खबर नासलें? ते पासत योग्य वेळे भितर प्रभागांची (वॉर्ड) फेररचणूक बी करची पडटा, वेगवेगळे राखीवते खातीरचे सोपस्कार पुराय करचे पडटात, हें त्या आयोगाक खबर नासलें? मागीर आयोग वेंचणूक तोंडार येय मेरेन घाळ रावपाचें कारण कितें? ताका सरकाराच्या तालार नाचपाचें आसा?
म्हणजेच आमचे राजकारणी हांगा सत्तेवेले कितें करतात ती पुर्वदिशा. आमचे मंत्री, आमदार हांच्या मर्जींतल्या इत्सूक उमेदवारांनी आपणाक कसलो प्रभाग जाय, आपणाक वा आपले बायलेक कसलो प्रभाग जाय, खंयचो प्रभाग एस.सी- एस.टी पासत वा ओबीसी पासत राखीव करप, आदीं सगळ्यो गजाली हे मर्जींतल्या वावुरप्यांनी थारावप, आपल्या मंत्र्यांक-आमदारांक धरून मागीर वेंचणूक आयोगाक बागोवप. हें सगळें करपा पासत हो घोळ आसा. आनी हो घोळ घालून आपले मर्जींतल्या लोकांक जाय तें करप, विरोधकांक दबाव घालून बागोवप हो हाचे फाटलो सुप्त हेतू हें लिपून उरना. तात्पर्य, पंचायती बावल्यो जावंक जाय! 2015 वर्सा राज्याच्या ओबीसी, एस. सी, एस. टी आयोगांनी राज्यांतल्या ह्या जमातींचें सर्वेक्षण केल्लें. पूण त्या- त्या संबंदीत जमातींनीच तें मानून घेवंक ना. देखून तें फुडें करून जर राखीवता केली जाल्यार ती योग्य जावची ना, ताचे आड हीत संबंदी न्यायालयांत वचून विरोध करतले हें राज्य वेंचणूक आयोगाक बरेंच खबर आसा. तरी ताणें हात पांय हालयले ना. आतां सरकारान राज्याच्या
अॅडवोकेट जनरलाक ताचें म्हणणें दिवपाक सांगलां. हो लेख बरयतनाच, 19 मे 2022 दिसा अॅडवोकेट जनरल देविदास पांगमान ओबीसी लोकसंख्येचे बाबतींत ताचे कडेन उपलब्द आसा ते म्हायतीच्या आदारान राज्य ओबीसी आयोगान आपलो अहवाल राज्य वेंचणूक आयोगाक धाडचो, ओबीसी आयोग कितले बेगीन हो अहवाल धाडटा ताचेर सगळें अवलंबून आसा. ताचे उपरांत राज्य वेंचणूक आयोग आनी सरकार भासाभास करून वेंचणुकेची तारीक थारायतले, अशें आपलें मत दिलां. सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां ते प्रमाण ट्रीपल टॅस्ट प्रमाण ओबीसी आरक्षण म्हत्वाचें अशें
अॅडवोकेट जनरलान मत दिलां. आमी वेंचणूक फुडें धुकलची अशी विनवणी राज्य वेंचणूक आयोगाक करतले. कितें निर्णय घेवपाचें तें आयोगान थारावंदी, अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हळां.
आतां ओबीसी आयोगाच्या आंगणांत बॉल आयला. तो आपले परीन सरकाराच्या इशार्या प्रमाण वागतलो. वेंचणूक फुडें धुकलपाच्या विशयांत प्रकरण आंगलट येता अशें दिसल्यार सरकार ओबीसी आयोगाक ताकतीक करपाक लायतलो. मागीर वेंचणूक आयोग सरकाराच्या इशार्याची वाट पळयतलो. मागीर घडयेक आपल्याक न्यायालया कडल्यान चाबूक पडचे न्ही म्हणून सरकार आपूण वेंचणूक घेवंक तयार आसा अशें वेंचणूक आयोगाक कळयतलें. आनी मागीर हें नाटक खरें रंगतलें!
सरकाराक ही वेंचणूक फुडें धुकलपाची आसा हें मंत्री मॉवीन गुदिन्याच्या सुरवेच्या उलोवपा वेल्यान उघड जाल्लें. तें मतींत घेतल्यार सरकाराची ही लॉबी उबी जातली आनी “कोण तरी स्वतंत्र व्यक्ती संस्था” न्यायालयांत वचून वेंचणूक कायदेशीरपणान जायना अशी केश घालतलो. मागीर वेंचणूक फुडें वचूं येता आनी सत्ताधार्यांक आपणाक जाय तश्यो पंचायती ताब्यांत घेवपा खातीर धवळ मारपाक रान मेकळें जातलें.
ह्या सगळ्या प्रकरणांत राज्य वेंचणूक आयोगाची विश्वासाहर्ता सामकी उणी जाता हाचें भान त्या आयोगाक मातूय ना. ही खंतीची गजाल. दिशीं दिशीं स्वायत्त अधिकारीणींची हीच गत जावंक लागल्या. मंत्री मॉवीन गुदिन्यान ओबीसी आरक्षणाच्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ चो विशय एडवोकेट जनरलाच्या पदरांत घालून आपणे हात झटकल्यात. पांगमबाबान बॉल ओबीसी आयोगाच्या मैदानांत शेंवटिला. सर्वोच्च न्यायालयान मध्यप्रदेश राज्यांतल्या स्वायत्त संस्थांच्या वेंचणुकां संदर्भांत वॉर्डांची फेररचणूक वा ‘ट्रिपल टेस्ट’ – राखिवता ह्या गजालींक लागून वेंचणूक फुडें वचूंक शकना अशें आपल्या आदेशांत स्पश्ट केलां. आदेशाचो चुकीचो अर्थ गोंय सरकार लावंक सोदून वेंचणूक फुडें धुकलूंक सोदता जाल्यार तें योग्य न्ही. कारण हाचे फाटलो अंतस्थ हेतू मिडियान उक्तो केला. तो म्हणजे ह्या निमतान पंचायतींचेर आपले मर्जींतले, दबावा सकयल येवपी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमप आनी मागीर तांच्या हातान पंचायत वाठारांनी आपले मर्जींतले वेगवेगळे बेकायदा प्रकल्प बी मंजूर करून घेवप.
सरकाराचें हें कारस्थान पंचायत राजच्या स्वायत्तेचेर घालो घालपी आसा आनी तो सोंपेपणी पचूंक फावो ना.
लक्षांत घेवपा सारकी गजाल म्हणल्यार आमचें राज्य सान आनी हांगा पंचायती सत्ताधारी मंत्री आमदारांच्या शेका सकयल आदींच सोंपे तरेन येतात. देखून ह्यो वेंचणुको राजकी पक्षांनी अधिकृतपणान लढोवपाच्यो नात असो सद्याचो कायदो आसा. ताका आडवाटेन सुरींग लावपाच्यो ह्यो सगळ्यो खेळी. पंचायत वेंचणुके आदीं दबावाक बळी पडना जाल्यार वेंचून येतकच पंचायतीच्या मंडळांकय सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीक बांदपाची एक अनिश्ट परंपरा गोंयांत रुजल्या. ताचे पासत फकत भारतीय जनता पक्ष आनी सरकाराकच दोश दिवप समा न्ही. कारण हें काम आदल्या काँग्रेस सरकारांनीय चलयिल्लें. पूण हातूंत स्वतंत्रपणान लोकांच्या पांवड्यार काम करूंक सोदपी पंच-सरपंच आनी पंचायत मंडळां सुक्यार पडटात आनी निमणें सत्ताधारी राज्यकर्त्यांच्या दबावाक बळी पडटात. ह्या स्वायत्त लोक स्वराज्य संस्थांची वाट लागल्या ती हाकाच लागून. पूण माजराच्या गळ्यांत घांट बांदतलो कोण?
प्रकाश वामन कामत
9422443093
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
