भांगरभूंय | प्रतिनिधी
हालींच केंद्रीय मंत्रीमंडळान जाती प्रमाण जनगणना करपाचो निर्णय घेतला. हे संबंदीची घोशणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत केले उपरांत पुराय देशांतल्यान जाती प्रमाण जनगणनेक येवकार दीत आसात. फाटल्या कांय वर्सां सावन विरोधकां सयत सेगीत जाती प्रमाण जनगणनेची मागणी जायत आशिल्ली. चड करून विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी ही मागणी सेगीत लावन धरिल्ली. उसरां काय जायना पूण जाती प्रमाण जनगणनेक मंजुरी दिवन सरकारान एक बरो निर्णय घेतला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावटी जाती प्रमाण जनगणना जाता हें विशश. हाचे आदीं ब्रिटीश काळांत 1881 ते 1931 मेरेन जाल्ले जनगणनेंत जातींची गणना जाल्ली. 1941 चे जनगणनेंत लेगीत जातींची गणना केल्ली. पूण ताचे आंकडेवारी जाहीर करूंक नाशिल्ली.
1951 वर्सा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावटी जनगणना जाली. हे जनगणनेंत जाती प्रमाण जनगणना जावची अशी मागणी जाल्ली. पूण तेन्नाचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी ताका न्हयकार दिलो. तांच्या मतान जाती प्रमाण जनगणनेक लागून जातीं मदीं विभाजन जावन राष्ट्रीय एकवटाक बाधा येवंक शकता. ताका लागून तांणी जाती प्रमाण जनगणनेक न्हयकार दिल्लो. पूण हे जनगणनेंत अनुसुचीत जाती आनी जमातींची गणना केली तशी ती दरेक जनगणनेंत केली. कारण अनुसुचीत जाती जमातींची जनगणना जावची अशें घटनेंतूच नमूद केलां. अनुसुचीत जाती जमातींची गणना जनगणनेंत करतात. पूण हेर मागासवर्गीय जातींची गणना करिनाशिल्ले ती आतां करतले. जाती प्रमाण जनगणना हो एक बरो निर्णय आसा. जाती प्रमाण जनगणना जाल्ल्यान सगल्या जातींची लोकसंख्या मेजूंक मेळटली. ताका लागून खंयच्या जातीची कितली लोकसंख्या आसा तें कळटलें.
1931 वर्सा जाल्ले जनगणेंत मागासर्गीय जातींची लोकसंख्या 52 टक्क्यां परस चड आशिल्ल्याचें सांगिल्लें. मंडल आयोगान हेर मागास वर्गाक आरक्षण दितना हीच लोकसंख्या ग्राह्य धरून हेर मागास वर्गाक 27 टक्के आरक्षण दिल्लें. हेर मागास वर्गाची लोकसंख्या हेरां परस चड आसा, ताका लागून 27 टक्क्यां परस चड आरक्षण मेळूंक जाय अशी मागणी हेर मागास वर्गा कडल्यान जावंक लागिल्ली. आतां जाती प्रमाण जनगणना जाल्ल्यान सगल्या जातींची लोकसंख्या मेजूंक मेळटली. ताका लागून त्या वर्गाची निरशेणी पयस जातली. जाती प्रमाण जनगणना जाल्ल्यान आरक्षणाची जी 50 टक्के मर्यादा आसा ती लेगीत वाडाेवंक मेळटली. सद्या सर्वोच्च न्यायालयान आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के दवरल्या. जाती प्रमाण जनगणनेक लागून संसद आनी विधानसभेचें चित्रय बदलूंक शकता. तशेंच जाती प्रमाण जनगणना जाले उपरांत दरेक जातीच्या विकासा खातीर तांचे लोकसंख्ये प्रमाण निधी उपलब्ध करून दिवंक मेळटलो.
जाती प्रमाण जनगणनेक लागून दरेक जातीची शिक्षणीक, समाजीक, राजकी आनी अर्थीक स्थिरताये विशीं स्पश्टताय येतली. ह्या आंकडेवारींत स्पश्टता आयले उपरांत सरकार तांचे खातीर आनीक घटमूट धोरण तयार करूंक शकतलें. एकूणच जाती प्रमाण जनगणना ही देशाच्या समाजीक आनी अर्थीक मळार दुरगामी परिणाम करपी थारतली.
जनगणनेंत फक्त समाजांतल्या नागरिकांची शिरगणती नासता. तर लिंग, पिराय, धर्म, लग्न, जात (अनुसुचीत जाती-जमाती खातीर) वैवाहीक दर्जो, लग्नाच्या वेळेची पिराय, अपंगत्व, साक्षरताय, शिक्षण, रोजगार, वेवसाय, कामाचें स्वरूप, स्थलांतर, जनन तांक आदीं घटकांची नोंद जनगणनेंत करतात. सरकारी पांवड्या वेल्यान ही नोंद करीत आशिल्ल्यान हाका खूब म्हत्व आसता. कारण हे म्हायतीच्या आदारान एखाद्या समाज घटकांच्या विकासाची वाटचाल कशी आसा तें कळटा. तशेंच त्या समाजाच्या विकासा खातीर गरजेच्यो आशिल्ल्यो तरतुदी करप, संदी उपलब्ध करून दिवप, येवजण्यांचे फास्केंत हाडप वा नवी येवजण तयार करप बी शक्य जातलें. जनगणनेंतल्यान मेळिल्ली म्हायती, आंकडेवारीच्या आधारान एका एका समाज घटकांचो स्वतंत्र विचार करूंक येतलो अशा स्वरुपांत म्हायती (डेटा) उपलब्ध जातलो.
जाती प्रमाण जनगणना केल्ल्यान सगल्याच समाज घटकांचे विवध मळा वेलें संख्याबळ मुखार तर येतलेंच, तशेंच विवीध मळा वेली संख्या लेगीत उक्ती जातली. उदाहरणांत राजकी सत्तेंतलो वाटो, सांस्कृतीक वर्चस्व खंयच्या समाजाच्या हातांत केंद्रीत आसा? हें उक्तें जातलें. खंयच्या गटांत अर्थीक घटक कितले मेरेन केंद्रीत आसात तेंय उजवाडाक येतलें. अश्यो जायत्यो गजाली उक्त्यो जातल्यो.
प्रस्न असो आसा की जाती प्रमाण जनगणना जातली केन्ना? जाती प्रमाण जनगणने विशीं विधेयक पावसाळी अधिवेशनांत मांडुये. म्हणल्यार सप्टेंबर सावन जाती प्रमाण जनगणनेची प्रक्रिया सुरू जावंक शकता. पूण प्रत्यक्ष जाती प्रमाण जनगणना एप्रील 2026 सावन जावपाची शक्यताय आसा. 2021 वर्सा ही जाती प्रमाण जनगणना जावंक जाय आशिल्ली. पूण कोरोनाक लागून ती मुखार धुकलिल्ली. ती फुडल्या वर्सा जावपाची शक्यताय आसा. जनगणना ही 10 वर्सांनी जाता. जनगणना ही दीर्घ चलपी प्रक्रिया आसा. प्रत्यक्ष जनगणनेचें काम जरी कांय म्हयनेच आसलें तरी तातूंतल्यान येवपी आंकडेवारीचें प्रामाणिकीकरण आनी प्रकाशना खातीर एक दोन वर्सा लागतात म्हणल्यारूच ह्या जाती प्रमाण जनगणनेची आंकडेवारी 2027 वर्साच हातांत येतली. ह्या जाती प्रमाण जनगणने खातीर सुमार 14 हजार कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा ताची तरतूद येता त्या अर्थसंकल्पांत जावये.
श्याम ठाणेदार
9922546295
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
