भांगरभूंय | प्रतिनिधी
खात्या कडेन कामगारांचो डाटाच नाशिल्ल्याचें उक्तें
भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांतल्या खाजगी कंपनींनी काम करपी थळाव्यांची आंकडेवारी राज्य सरकारा कडेन उपलब्ध ना, ह्या विशया वयल्यान विरोधी आमदारांनी शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत बाबूश मोंसेरात हांकां धारेर धरले. थळाव्या आनी बिगर गोंयकार कामगारांचो डाटा फुडल्या तीन म्हयन्यांत सादर करपाचें आस्वासन मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी सभाघरांत दिलें.
गोंयांत आशिल्ल्या खाजगी कंपनींनी कितल्या गोंयकारांक रोजगार मेळ्ळा, हाची म्हायती मेळोवपा खातीर जायते जाण इत्सूक आसतात. ताका लागून सरकारान ते विशींची पुराय म्हायती दवरप गरजेचें. पूण सरकाराच्या कामगार खात्या कडेन ते विशींची म्हायतीच ना. हे विशींचो डाटा कामगार खातें दवरना अशें कामगार मंत्र्यान लेखी जापेंत दिलां, अशें म्हणून अामदार संकल्प आमोणकार हांणी आक्रमक भुमिका घेतली.
हे चर्चेंत वांटो घेवन आमदार विजय सरदेसाय हांणी खाजगी नोकऱ्यांनी थळाव्यांक 80 टक्के आरक्षण दिवपाचें आपलें खाजगी विधेयक सरकारान मुद्दम चर्चेक हाडूंक नाशिल्ल्याचो आरोप केलो. महाराष्ट्र, कर्नाटकांतल्या तरणाट्यांक रोखड्योच नोकऱ्यो दितात, पूण कंपनीं कडल्यान थळाव्यांचेर अन्याय जाता. हाचे आड सरकारान कारवाय करपाक जाय, अशेंय तांणी म्हणलें.
देशांतल्या बेरोजगारीचेर नदर दवरून आशिल्ल्या सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) हे संस्थेन मे म्हयन्यांत सादर केल्ल्या अहवालांत मे म्हयन्यांत देशांतल्या बेरोजगारीचें प्रमाण 7.12 टक्के आशिल्लें. जाल्यार गोंयांतलें प्रमाण 13.4 टक्के आशिल्लें. हाचे वयल्यान गोंयांत बेरोजगारी मोट्या प्रमाणांत वाडिल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता.
विधानसभा वेंचणुके पयलीं भाजपान 10 हजार सरकारी
नोकऱ्यांचें आस्वासन दिल्लें. ताचे कितें जालें हे गोंयकारांक खबर आसा. आतां गोंयांत पंचायत वेंचणुको जावपाच्यो आसात. ताचे पयलीं सरकारान राज्यांतली बेरोजगारी, थळाव्या तरणाट्यांक दिल्ल्यो नोकऱ्यो आनी नोकऱ्यो तयार करपा विशींचें फुडलें धोरण लोकां मुखार दवरचें, अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव हांणी केली. आमदार दिगंबर कामत हांणीय ह्या विशया वयल्यान मुख्यमंत्री आनी कामगारमंत्र्याक धारेर धरलो.
खाजगी कंपनींक अटी घालातः प्रेमेंद्र शेट
गोंयांत आशिल्ल्यो जायत्यो कंपनी सरकाराच्या सगल्या सेवा – सुविधांचो लाव घेतात. ताका लागून सरकारान ह्या कंपनींक नोकऱ्यो दिवपा विशीं अटी घालप गरजेचें, अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. एखाद्या कंपनीक नव्यो नोकऱ्यो तयार करपाच्यो आसल्यार ते विशींचो पत्रवेव्हार त्या कंपनींनी कांय म्हयने पयलीं राज्य सरकारा कडेन करपाक जाय. तशें जाल्यार चडांत चड गोंयकार कामगारांक संद मेळटली, अशें तांणी म्हणलें.
राज्यांतल्यो सरकारी नोकऱ्यो 100 टक्के गोंयकारांक मेळटात. ते खातीर राबितो दाखल्याची अट आसा.
आयपीबी कडल्यान मेळपी कंपनींनी लेगीत थळाव्यांक रोजगार दिवपा विशीं सक्ती आसा.
फाटल्या कार्यकाळांत आपल्या सरकारान कंपनीं कडेन कबलात करून जायत्या थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळोवन दिल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
भाजपाचेच सरकार आशिल्ल्या हरयाणांत थळाव्यांच्या नोकऱ्यां विशीं कायदो जाता, मागीर गोंयांतूच कित्याक ना?
खाजगी क्षेत्रांतल्या कंपनींक नाेकऱ्यो दितना राबितो दाखल्याची अट घालपाचो पर्याय आसा. पूण सरकाराक तो वापरपाचो ना.
कामगार कायद्या प्रमाण कामगारांचो डाटा मागपाचो सरकाराक पुराय अधिकार. सरकार हाचे कडेन आडनदर कित्याक करता ? असो अारोप विजयान केलो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
