कोमुनिदाद संहितेंत क्रांतिकारी बदलांचो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : कोमुनिदाद कायद्यांत दुरुस्ती करून कोमुनिदाद संहितेत (कोड) म्हत्वाचें बदल करपाचो प्रस्ताव आसा. उद्देगीक प्रकल्पा खातीर जमीन संपादन करतना कोमुनिदाद समितीचे मान्यतायेची गरज पडची ना. प्रकल्पा खातीर जमीन संपादन करपाचो अधिकार सरकाराक मेळटलो. कोमुनिदाद वेवस्थापकी समितीत गैरवेव्हार आसलो जाल्यार समिती बरखास्त करपाचे अधिकार सरकाराक आसतले. तशेंच कोमुनिदाद जमनी वयलीं अतिक्रमणां कायदेशीर करपाची तजवीज कोमुनिदाद संहितेत आसतली.

हे म्हत्वाचे बदल कोमुनिदाद संहितेत (कोड) करपाचो प्रस्ताव आसा. महसूल खात्याचे अवर सचीव गिरीश सावंत हांणी हो मसुदो कोमुनिदादींच्या प्रशासकांक धाडला. कोमुनिदादीचे प्रशासक मसुदो कोमुनिदादींच्या प्रशासकां मेरेन पावयतले. कोमुनिदाद समित्यांनी सुचोवण्यो तशेंच हरकती सादर केले उपरांत निमाणो मसुदो तयार जातलो.
हरकती तशेंच सुचोवण्यो सादर करपाचो कालावधी मात अजून निश्चीत जावंक ना. हाका लागून ही दुरुस्ती येत्या त्या अधिवेशनांत जातली काय ना, हे निश्चितपणा सांगपाक जावचे ना. विधानसभेचे अधिवेशन 11 जुलयाक सुरू जातलें.
कोमुनिदाद संहितेच्या 6 कलमांनी दुरुस्ती जावन बदल जातलो. ते भायर भौशीक प्रकल्पांच्या जमनी विशीं कलमांचो आसपाव जातलो. कोमुनिदाद ही राज्यांतलीं पोरणीं गांवकारी पद्दत आसा. सेरूला कोमुनिदाद तशेंच हेर कोमुनिदादींनी बरेच गैरवेव्हार जाल्यात. कांय गैरवेव्हारांच्या प्रकरणांची चवकशी सुरू आसा. पंचायती सयत राजकारण्यांनी कोमुनिदादींच्या जमनींचेर अतिक्रमण केला. कोमुनिदाद जमनींचेर जावपी अतिक्रमणां आनी गैरवेव्हारांचेर नियंत्रण दवरपाचे बरेच यत्न जाले. मात नियंत्रण दवरपाक अजून मेरेन येस मेळूंक ना.
2000 वर्सा फ्रान्सीस सार्दीन हांच्या सरकारांत मॉवीन गुदिन्हो महसूल मंत्री आशिल्ले. कोमुनिदाद जमनींतलीं अतिक्रमणां कायदेशीर करपाचे यत्न त्या वेळार जाल्ले. हाचे उपरांत सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हे मुख्यमंत्री जाले उपरांत 2002 वर्सा कोमुनिदाद संहितेत दुरुस्ती जाली. 15 जून 2000 पयलीं जाल्लीं अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर ही दुरुस्ती आशिल्ली. पूण हीं अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर संबंदींत कोमुनिदाद समितीचे मान्यतायेची गरज आशिल्ली. हे अाडखळीक लागून अतिक्रमणां कायदेशीर जावंक पावली नात.
कोमुनिदाद वेंचणूक घेवपाचे अधिकार सरकाराक मेळटले. हाचे खातीर ‘कलम 48’ मदीं दुरुस्ती जातली. वेंचणुकेचे नेम आनी अटी निश्चीत करपाचे अधिकार सरकाराक मेळटले.
तशेंच कोमुनिदाद समितींत गैरवेव्हार जाता अशे दिसले जाल्यार चवकशी सुरू आसतना समिती बरखास्त करपाचे अधिकार सरकाराक मेळटले. ते खातीर कलम 70 मदीं दुुरुस्ती जातली.

‘कलम 334 डी’चो आस्पाव जातलो
कोमुनिदाद संहितेत कलम 334 डी, ह्या नव्या कलमाचो आस्पाव जातलो. उद्देगीक प्रकल्पा खातीर कोमुनिदादीची जमीन जाय जाल्यार ती घेवपाचे अधिकार सरकाराक आसतले. कोमुनिदाद समितीचे मान्यतायेची अट आसची ना. सध्या जमीन घेवपा खातीर ‘334 सी’ हें कलम आसा. ह्या कलमा प्रमाण वेवस्थापकी समितीचे मान्यतायेची अट गरजेची. ‘334 डी’ ह्या नव्या कलमाचो आस्पाव जातलो. प्रकल्पा खातीर जमीन घेतना वेवस्थापकी समितीचे मान्यतायेची अट आसची ना.

अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर‘कट ऑफ डेट’ नव्यान तयार जातली
कोमुनिदाद जमनींतलीं अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर नवी ‘कट ऑफ डेट’ निश्चीत जातली. थारावीक तारखे पयलीं जीं अतिक्रमणां जाल्यात, ती कायदेशीर जातली. ते खातीर अर्ज करचे पडटले. अर्ज तशेंच हेर नेम निश्चीत जातले. हे खातीर वेवस्थापकी समितीचे मान्यतायेची अट आसची ना.