भांगरभूंय | प्रतिनिधी
गोंयांत एफआर 56 (जे) कलम लागू; ‘जीएडी’कडल्यान आदेश जारी
भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : अंदूंच्या अर्थसंकल्पांत राज्य सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर स्वेच्छा निवृत्ती येवजणेची घोशणा करून ते खातीर 10 कोटींची अर्थीक तजवीज केल्या. ही येवजण अजून चालीक लागूंक ना. पूण आतां सरकारान राज्यांत मुळावो नेम (एफआर) 56 (जे) कलमाची अंमलबजावणी करून कामांत घाळपणां करपी तशेंच बरी कामगिरी नाशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक सक्तीन निवृत्त करपाचो निर्णय घेतला.
सर्वसामान्य प्रशासनान (जीएडी) हे विशींचो आदेश जारी केला. सचिवालयांत आशिल्ल्या खात्यांतल्या कामचुकार कर्मचाऱ्यांक सक्तीन निवृत्त करपाचे अधिकार संबंदींत खात्यांच्या मुखेल्यांक दिल्ल्याचे आदेशांत म्हणलां. ताका लागून सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या.
सचिवालयांतल्या खात्यांचे कर्मचारी वेळांत कामार हजर रावनात. वरिश्ठांची आज्ञा पाळनात. सेगीत कामचुकारपणा करतात, अशा आशयाच्यो कागाळी सचिवालयांतल्या विवीध खात्यां कडल्यान ‘जीएडी’ कडेन आयल्यात. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो ताण उणो जावन तांणी बरें काम करचे आनी हे खातीर तांच्यो वेळावेळार बदल्योय केल्यात. पूण उपरांत जे कर्मचारी कामांत घाळपणां करतात, बरी सेवा दिनात तांकां मुळावो नेम (एफआर) 56 (जे) कलमा खाला सक्तीन निवृत्त करपाची शिटकावणी ‘जीएडी’न दिल्या. हे विशींचे अधिकार खात्यांच्या मुखेल्यांक दिल्यात, अशेंय आदेशांत नमूद केलां.
मजगतीं, सरकारी कर्मचाऱ्यां मदली सुशेगाद वृत्ती तशेंच कामचुकारपणा घालोवपाक केंद्र सरकारान ह्या कायद्याची 2020 पसून अंमलबजावणी सुरू केल्या. ह्या कायद्या खाला आतां मेरेन शंभरा वयर आयएएस अधिकाऱ्यांक केंद्रान सरकारी नोकरेंतल्यान घरा धाडल्यात. त्याच कायद्याचो वापर करून राज्यांतल्या कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर नियंत्रण दवरपाक राज्य सरकारानूय केंद्राच्या ह्या कायद्याची राज्यांत अंमलबजावणी केल्या.
भोवतेक सरकारी खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान कामाक योग्य न्याय दिनात अशो कागाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे मेरेन पावल्यात. अशा कामचुकार आनी बेजापसालदार कर्मचाऱ्यांक शिस्त लावपाक फाटल्या कांय वर्सांत मुख्यमंत्र्यांनीय विवीध पर्याय वापरिल्ले. पूण ताकाय कामचुकारांनी दाद दिवंक ना. आतां तांकां सक्तीन सेवेेंतल्यान निवृत्त करपाचो निर्णय घेतला, अशी म्हायती सरकारी गोपांनी दिली.
कितें आसा एफआर 56 (जे) कलम?
30 वर्सां परस चड काळ सेवेंत अाशिल्ले जे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपापल्या कामांक योग्य न्याय दिनात, तांकां सक्तीन सेवेंतल्यान निवृत्त करतले.
केंद्र सरकारान 28 ऑगस्ट 2020 पसून ह्या कायद्याची देशभरांत अंमलबजावणी सुरू केल्या. ह्या कलमा खाला पयलीं लोकसभा सचिवालयांतल्या तशेंच कांय म्हयन्यां पयलीं मध्य प्रदेशांतल्या 12 रेल्वे कर्मचाऱ्यांक सक्तीन निवृत्त केल्यात.
जे अधिकारी वा कर्मचाऱ्याक सेवेंतल्यान निवृत्त करपाचे आसतात तांकां तीन म्हयन्यांची नोटीस दितात.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
