भांगरभूंय | प्रतिनिधी
जम्मू- काश्मीरांत वेंचणूक आनी राज्याचो दर्जो दिवपाचेय निर्देश
खबरां संस्था
नवी दिल्लीः जम्मू- काश्मीरांतल्यान कलम 370 काडपाचो केंद्र सरकाराचो निर्णय कायम उरतलो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधिशांच्या घटनापिठान सोमारा सांगलें, कलम 370 ही तात्पुरती तजवीज आशिल्ली. जम्मू- काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आशिल्ल्यान घटनेच्या कलम 1 आनी 370 वयल्यान स्पश्ट जाता. भारतीय राज्यघटनेंतल्यो सगळ्यो तजविजी थंय लागू करपाक मेळटल्यो.
केंद्रान 5 ऑगस्ट 2019 ह्या दिसा जम्मू- काश्मीरांतल्यान कलम 370 काडिल्लें. 4 वर्सां, 4 म्हयने आनी 6 दिसां उपरांत आयिल्ल्या निर्णयांत न्यायालयान म्हणलां, आमी कलम 370 रद्द करपाचो राष्ट्रपतींचो आदेश वैध मानतात. लडाखाक केंद्रशासीत प्रदेश करपाच्या निर्णयाची वैधता लेगीत आमी कायम दवरतात. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान जम्मू- काश्मीरांत 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन विधानसभा वेंचणुको घेवपाचे आदेश दिल्यात.
केंद्रान 5 ऑगस्ट 2019 ह्या दिसा कलम 370 रद्द केलें. तशेंच राज्याचे जम्मू- कास्मीर आनी लडाख अशे दोन भाग केले. ताचे आड 23 याचिका दाखल जाल्यो. 5 न्यायाधिशांच्या घटनापिठान सगळ्या याचिकांचेर एकठांय सुनावणी घेतली.
घटनापिठांत मुख्य न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमुर्ती बी. आर. गवई, न्यायमुर्ती सूर्यकांत, न्यायमुर्ती संजय किशन कौल आनी न्यायमुर्ती संजीव खन्ना हांचो आस्पाव आशिल्लो. सेगीत 16 दीस खंडपिठा मुखार चालू आशिल्ली सुनावणी 5 सप्टेंबराक सोंपली. ते परांत सर्वोच्च न्यायालयान निर्णय राखून दवरिल्लो. 96 दिसांचे सुनावणे उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणाचेर निर्णय दिलो.
इतिहासीक निकालः प्रधानमंत्री
कलम 370 रद्द करपा विशींचो आयचो सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल इतिहासीक आसा. जम्मू-काश्मीर आनी लडाखांतल्या लोकां खातीर ही आशा, उदरगत आनी एकवटाची घोशणा आसा. कलम 370 रद्द केल्ल्यान समाजांतल्या सगळ्यांत असुरक्षीत आनी उपेक्षीत घटकां मेरेन सरकारी लाव पावोवपाचो आमचो निश्चेव आसा. आयचो निकाल हें आशेचें कीर्ण आसा, पर्जळीत फुडाराचें उतर आसा आनी एक घटमूट, अदीक अखंड भारत निर्माण करपाच्या सामुहीक संकल्पाचो दाखलो आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें.
निर्णयाचेर मातूय खोशी नाः गुलाम नबी
निकाल आयकून खोस न्हय निरशेवणी जाली. आपूण सुरवेक सावनूच सांगतालों, संसद आनी सर्वोच्च न्यायालयूच हाचेर निर्णय घेवपाक शकता. सरकारान स्वता कायदो करून कलम 370 रद्द केलां जाल्यार तें परतून हाडचे नात हें स्पश्ट आसा. सर्वोच्च न्यायालयान ताचेर सुनावणी घेवची, अशी आमकां अपेक्षा आशिल्ली. चार म्हयने हाचेर वाद चलतालो. ते उपरांत आयिल्ल्या निर्णयाचेर जम्मू- काश्मीरांतले लोक खोशी नात. आमच्या प्रदेशा खातीर जें इतिहासीक आशिल्लें तें आतां उरूंक ना, अशें गुलाम नबी हांणी सांगलें.
संघर्श चालूच उरतलोः ओमर अब्दुल्ला
कलम 370 विशींच्या निर्णयाचेर जम्मू- काश्मीरचे आदले मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांणी नाराजी उक्तायल्या. सोशल मिडिया एक्साचेर पोस्ट करतना तांणी बरयलां, निरशेवणी- संघर्श चालूच उरतलो. भाजपाक हांगा मेरेन पावपाक कितलीशींच दसकां लागल्यांत. आमी लांब पल्ल्या कातीर लेगीत तयार आसात.
निर्णयाक येवकारः जे. पी. नड्डा
कलम 370 विशीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाक भाजपा येवकार दिता. न्यायालयाच्या घटनापिठान कलम 370 आनी 35ए रद्द करपाचो दिल्लो निर्णय, ताची प्रक्रिया आनी उद्दिश्ट योग्य थारायला. जम्मू- काश्मीराचो देशाचे मुख्य विचारधारेंत आस्पाव करपाचो इतिहासीक वावर मोदी सरकारान केलां, अशें भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हांणी म्हणलां.
नवें पर्व सुरूः डॉ. प्रमोद सावंत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जम्मू- काश्मीरांत लोकशायेचें एक नवें पर्व सुरू जालां. कलम 370 रद्द जाल्ल्यान जम्मू- काश्मीर आतां खऱ्या अर्थान देशांत विलीन जालां. एक देश, एक निशान, एक प्रधान ही धारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयान घटमूट केल्या, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
